Monday, June 22, 2009

मुंबईच्या पुनर्विकासात मराठी माणसांच्या घरा साठी ९०:१० चा फॉम्र्युला वापरा

येत्या ५० वर्षात मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र जर टिकवायचा असेल, तर मुंबईतल्या मराठी माणसांच्या हातात चांगल्या प्रमाणात आर्थिक सत्ता, अधिकार आणि मुख्य म्हणजे हक्काचं घर येणं महत्त्वाचं व आवश्यक आहे! पारसी समाजाने १९३४ पासून त्यांच्या लोकांसाठी घरे बांधली, काल बोहरी समाजाचे धर्मगुरू सैयदना यांनी संपूर्ण भेंडीबाजारात त्यांच्या लोकांसाठी २५,००० हजार घर बांधण्यासाठी प्लॅन तयार केला. त्याच्यापाठोपाठ मुंबईशी काडीचाही संबंध नसलेल्या परप्रश्नंतीयांसाठी १९९५ नंतर आता २००० सालापर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याची घोषणा सरकार करण्याच्या तयारीत आहे. मुंबईत प्रत्येक समाजाने त्यांच्या लोकांसाठी आणि झोपडपट्टय़ांच्या माध्यमातून परप्रश्नंतियांना राहायची व्यवस्था केली. फक्त मेला तो मुंबईतला मराठी माणूस कारण त्याच्यासाठी कुणी सैयदना व्हायला तयार नाही!


गिरण्यांच्या जमिनीच्या विकासाच्या नावाखाली संपूर्ण मध्यमुंबईत मॉल उभे राहिलेत आणि उरलासुरला गिरणी कामगार बाहेर फेकला गेला. आता Cluster Development आणि पुनर्विकासाच्या नावाखाली काही बिल्डर्स संपूर्ण मुंबईच विकत घेण्याची तयारी करत आहेत. मुंबईत मराठी म्हणजे फक्त मराठी माणसांचा आजचा टक्का जरी टिकवायचा असेल तर मुंबईच्या पुनर्विकासात त्यांच्या हक्काच्या घरासाठी ९०:१० चा फॉम्र्युला वापरला गेला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर मुंबईला २४x७ सव्‍‌र्हिस देणाऱ्या पोलीस दल, अग्निशमन दल, महानगरपालिका कर्मचारी आणि त्यांच्या शाळेतील शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, पोस्टमन, युनिव्हर्सिटी कर्मचारी यांच्यासाठी खास योजना आखून १००% घर मुंबईतच मिळाली पाहिजेत.

या संदर्भात मी नामवंत सीनियर आर्किटेक्ट सुबोध तारींशी सविस्तर चर्चा केली. त्यांच्या मते मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात सुरू असलेल्या पुनर्विकासात (१) विक्रोळीतील कन्नमवार नगर आणि टागोरनगर, वरळीतील बीडीडी चाळ आणि आदर्शनगर, बांद्रा येथील एमआयजी कॉलनी, चेंबूर येथील सुभाषनगर, कुर्ला येथील टिळकनगर, गोरेगाव येथील सिद्धार्थ नगर, मोतीलाल नगर, बांगूरनगर आणि म्हाडाने फार पूर्वी विकसित केलेल्या इतर वसाहती (२) म्हाडा, एमएमआरडीए, महाराष्ट्र राज्याकडे असलेल्या मोकळ्या जमिनीवर आणि (३) मुंबईतील मिठागराखाली असलेल्या हजारो एकर जमिनीवर, ३०० ते ४०० चौरस फुटांची किमान पाच ते सात लाख घर सहज बांधता येऊ शकतात व त्यात उपलब्ध होणाऱ्या फक्त कमर्शियल जागेच्या भावात मराठी माणसांना त्यांच्या बजेटमध्ये घर देता येईल. खरं तर २००९ सालच्या हौसिंग पॉलिसीत मराठी माणसांना योग्य न्याय मिळाला पाहिजे होता. निदान वरील जमिनींच्या पुनर्विकासात फक्त लहान घरंच बांधण्याची सक्ती असायला हवी आणि त्यात मराठी माणसांसाठी ९०:१० चा अधिकार असायलाच पाहिजे.

किमान सर्व मराठी बिल्डर्सनीच आणि समाजातील इतर मान्यवर लोकांनी एकत्र येऊ मराठी माणसांच्या घरांसंबंधी एक पॉलिसी बनवून ताबडतोब सादर करायला काय हरकत आहे. मराठी माणसांनीच आता येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांची मत मागणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षाला याविषयी आपली ठाम भूमिका मांडायला भाग पाडलं पाहिजे. मराठी माणसांच्या स्वप्नातील घराचा दिवसाढवळ्या खून पडलेला आहे, त्याचा वाचा फुटलीच पाहिजे.

नितीन पोतदार, कॉर्पोरेट लॉयर
संपर्क- ९९३०९५४७४७.

3 comments:

विजय देशमुख said...

Nice Idea, But will it be legal ?
I mean it will be applicable to metros only or throughout the state. What do you think.

Thanks for nice article.

mannab said...

I read your same article in Loksatta and conveyed my reaction to you promptly.Now, ours is a four-storied building in Parel (East) which is in pre-1940 catagory. The building is in fairly good condition after it is repaired by repair board twice in the last 35 years.I understand recently that it is being sold to some builder (not Maharashtrian obviously) by our old landlord. In this context,what would you like to advise us as tenants?
Mangesh Nabar

avis said...

for this 90:10 formula, we shud do the great movement like 1942 then only its possible else one day will come we will think to do movement like 1857 but that will be very late and we cann't do at that time....so get up my marathi bandhuno....