Saturday, February 27, 2010

प्रणवचंद्राच्या फॅक्टरीतला साचेबंद अर्थसंकल्प!

जागतिक आर्थिक मंदीचे सावट, देशातली भडकलेली महागाई आणि त्यात दहशतीची टांगती तलवार! असे तीन ज्वलंत प्रश्न असताना केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांचा २०१०-२०११ सालाचा अर्थसंकल्प म्हणजे नेहमीच्या फॅक्टरीतला साचेबंद अर्थसंकल्प आहे, असे म्हणायला काही हरकत नाही. या वर्षी अर्थसंकल्पाविषयी लोकांमध्ये असलेली उदासीनता गेल्या ६० वर्षांत कधीच दिसली नव्हती!
सरकार काही करू शकतं यावर कुणालाही विश्वासच राहिलेला नाही! हे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पार्टीचे आणि अर्थमंत्र्यांचं मोठे अपयश म्हणावे लागेल! जास्त वाईट नसल्यामुळे चांगला असे साधे सोपे गणित मांडून शेअर बाजाराने त्याचे स्वागत केले. अर्थसंकल्पात नवीन उद्योग निर्माण व्हावेत, असे कुठलेही धोरण नाही; आजारी उद्योगांविषयी काही धोरणात्मक निर्णय नाहीत; नवीन परदेशी गुंतवणुकीसंबंधी कुठलाही निर्णय नाही,  बॅकिंग, पेन्शन व इशुअरन्स बिलाचा अजुन पत्ताच नाही; कंपनी कायदा आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रासाठी कायदे करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे; पण आश्वासन देऊनही कामगारांच्या कायद्यात बदल करण्याचे सरकारने यावेळेसदेखील टाळलेले आहे.  म्हणुन एकूणच कॉर्पोरेट जगतात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या दिसत आहेत.

(टीप: हा लेख लिहिल्या नंतर प्रणव मुखर्जींची मुलाखत काल म्हणजे २८ फेब्रुवारीला Economic Times मधे प्रसिद्ध झाली त्यात अर्थसंल्पा विषयी ते स्वत: म्हणाले की "Not that it’s a spectacular Budget. I won’t say so." http://economictimes.indiatimes.com/features/the-sunday-et/special-feature/Not-a-day-without-ET-says-Pranab-Mukherjee/articleshow/5626047.cms )

(संपुर्ण लेख वाचण्यासाठी शिर्षकावर क्लिक करा)

कित्येक उद्योगांचे मूलभूत प्रश्न उदा. क्रीडाजगत, आरोग्य निगा, पर्यटन, कापड उद्योग, वर्षांनुवर्षे पडून आहेत, त्यांच्या हाती अर्थसंकल्पातून काहीच लागलेले नाही. मायक्रो, लहान आणि मध्यम उद्योगांसाठी अर्थसंकल्पात काही तुरळक तरतुदींशिवाय ठोस महत्त्वपूर्ण असे धोरणात्मक दिशा देण्यात आलेली नाही. नाही म्हणायला त्रिचूर येथील होजियेरी उद्योगासाठी रुपये २०० कोटी, चेन्नई सरकारला देण्यात येणार आहेत. गोवा सरकारच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत त्यांच्या समुद्रकिनाऱ्यांच्या देखभालीसाठी रुपये २०० कोटी देण्यात येणार आहेत; पण महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत कोकणाला अशीच भरघोस मदत का मिळू नये? खरं तर कोकण किनारा पर्यटनासाठी चांगला विकसित केला गेला तर संपूर्ण देशाला एक नवीन पर्यटन स्थळ मिळू शकेल. पर्यटनाबरोबर कोकणचा आंबा हा जगप्रसिद्ध आहे! तिथं मोठय़ा प्रमाणात फळप्रक्रिया केंद्र उभारण्याची गरज आहे. गोव्याला जगभरातील प्रवासी येतात आणि करोडो रुपये खर्च करतात, त्यांच्यावर जर एखादा कर लावला असता तरी चालले असते, त्या २०० कोटीत मुंबई-कोकण रस्ता चार पदरी झाली असता तर रोज होणारे अपघात तरी टळले असते!

जगातला सर्वात ‘तरुण’ देश असल्याचे आपण मोठय़ा अभिमानाने सांगतो; पण मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती व्हावी यासाठी मूलभूत विचार होण्याची गरज आहे. सव्‍‌र्हिस इंडस्ट्रीमध्ये- मीडिया अ‍ॅण्ड एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटॅलिटी आणि रिटेल, ही तीन क्षेत्रे खूप वेगाने वाढत आहेत, त्यात मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. देशात पेप्सी, कोकाकोला आणि महागडय़ा दारू कंपन्या काढायला परदेशी गुंतवणूक चालते; पण ज्या रिटेल उद्योगात मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकते तिथं मात्र भारतीय मोठय़ा कंपन्यांच्या हितासाठी गुंतवणूक क्षुल्लक कारणावरून आपण नको म्हणतो. अशा अनेक क्षेत्रांतील मूलभूत प्रश्नांकडे अर्थमंत्र्यांनी लक्ष दिलेलं दिसत नाही. पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी कोटय़वधींचा निधी लागणार आहे तो कुठून आणि कसा येणार? याविषयी कुठलीही तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही. इंदिरा गांधींनी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केलं आणि आज हेच काँग्रेस सरकार खासगी कंपन्यांना बँका काढायचं लायसन्स देण्याची घोषणा करीत आहे, याच कारणं गुलदस्त्यातच आहे.

पायाभूत सुविधा क्षेत्रांवर रुपये १,७३,५५२ कोटी, सामाजिक क्षेत्रासाठी रुपये १,३७,६७४ कोटी, ग्रामीण विकासासाठी रुपये ६६,१०० कोटी असे हजारो कोटींची तरतूद केलेली दिसते, तर मग सामान्य माणसांची अवस्था अशी का असते? याचा गंभीरपणे विचार होताना दिसत नाही. सर्वशिक्षा अभियानावर आजपर्यंत काही हजार कोटी खर्च झाले, तरी पण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मुलं इयत्ता आठवीनंतर शाळेत जात नाहीत. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासंबंधी किंवा उच्चशिक्षणासाठी कुठलीही तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही. एकीकडे जवाहर नागरी पुननिर्माण मिशन, इंदिरा गांधी आवास योजना आणि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेसाठी काही हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यात गरिबांच्या वाटय़ाला किती घरे येतील हा एक मोठा प्रश्न आहे? आणि दुसरीकडे सीमेंट आणि डिझेलचे भाव वाढविल्यामुळे बिल्डर्स घरांच्या किमती वाढवणार, म्हणजे सामन्यांना कुणी घरं देता का घर म्हणायची पाळी आपल्या अर्थमंत्र्यांनी आणली.

भारत हा कृषीप्रधान देश! हे देशाच्या कृषी उत्पन्नावरून मुळीच वाटत नाही? शेतीचे उत्पादन नुसतंच वाढून चालणार नाही तर ते जागतिक स्तरावर दर्जेदार व्हायला पाहिजे असेल तर पुन्हा नव्याने ‘हरित क्रांती’ हाती घेण्याची वेळ आलेली आहे, हजारो टन अन्नधान्य गोदामाशिवाय सडून जातं आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतल्या भ्रष्टाचारावर बोलावं तेवढं कमी! पण दुसरीकडे जो शेतकरी नियमितपणे कर्ज फेडेल त्याला व्याजातून आता २ टक्के सूट देण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे तिचं स्वागत झालं पाहिजे; पण याचा फायदा किती लहान शेतकरी किती घेऊ शकतील हे काळच ठरवेल?  त्याचबरोबर पाच नवीन फळप्रक्रिया पार्क स्थापन करण्यात येणार आहे त्याचा मोठय़ा बागायतदार शेतकऱ्याला जरूर फायदा होईल.  अशा तुट्पुंज्या सवलती ने आत्महत्या करणाऱ्या शेतक़ऱ्यांच्या कुटूंबाला आणि त्याच्या पुढच्या पिढीला दिलासा मिळेल असं वाटतं नाही!

वर्षांनुवर्षे कोटय़वधी रुपये देशाच्या ‘आम-आदमी’च्या नावाखाली सरकारी विविध योजनांवर खर्च होणार आहेत; पण प्रश्न असा आहे, की या करोडोंच्या राशी देशाच्या शेवटच्या माणसांपर्यंत पोहोचणार का? आर्थिक मंदीतून मोठय़ा उद्योगांना बाहेर काढण्यासाठी वेळोवेळी आर्थिक पॅकेजेस देण्यात आली, ज्यांनी लॉबिंग केलं त्यांना विविध करसवलती आणि सूट मिळाली, पण त्या मानाने महागाईला तोंड देणाऱ्या ‘आम-आदमी’साठी एकीकडे कराचे स्लॅब वाढविले पण दुसरीकडे पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढवून महागाईच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. सामान्य लोकांविषयी सरकारमध्ये अस्वस्थतासुद्धा दिसत नाही हे देशाचे दुर्दैव! आपला जीडीपी दोन अंकी होईलसुद्धा पण सामान्य माणूस जगणार का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे?

१९९१ नंतर आपल्या देशाने खूप प्रगती केलेली आहे; पण अजूनही जर अध्र्याच्यापेक्षा जास्त जनता ही दारिद्रय़रेषेच्या खालीच असेल तर त्या प्रगतीचे काय कौतुक करायचे? शासकीय व्यवस्थेत असलेला भ्रष्टाचाराचा कॅन्सर याविषयी लिहिण्याची ही जागा नाही, पण आपण किती काळ भ्रष्टाचार निपटून काढू, कुणाचीही गय केली जाणार नाही, अशी नुसतीच भाषा करणार आहोत! कालचीच बातमी घ्या पोस्टमन म्हटलं, की आपल्या समोर उभा राहतो तो खाकी कपडय़ातील सर्वसाधारण गरीब माणूस, पण काल मुख्य पोस्टमास्टरलाच दोन कोटींचा लाच घेताना रंगेहाथ पकडलं! राजकारण्यांनी देश विकायला काढला आणि नोकरशाहीने आतून पोखरला! गंगा साफ करण्यासाठी अर्थसंकल्पात नव्याने ५०० कोटी रुपये सरकार खर्च करणार आहे!  भ्रष्टाचाराची गंगा दिल्लीहुन निघते आणि वाहत वाहत प्रत्येक राज्यात, शहरात, आणि गावाच्या गल्लीत आलेली दिसते, तिला कोण आणि केव्हां साफ करणार?

नितीन पोतदार, कॉर्पोरेट लॉयर
(पार्टनर जे. सागर असोशियेट्स, मुंबई)
(सौजन्य लोकसत्ता Express Money (अर्थ वृतान्त) दि.  २७ फेब्रुवारी, २०१०)