Wednesday, March 2, 2011

माझं Tweet.....अर्थसंकल्प २०११ - अतुल कुलकर्णीं.

२ मार्च २०११:   २०११चा अर्थसंकल्प आला आणि गेला!  अर्थक्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी, राजकीय पक्षांनी, उद्दोजकांनी, त्याच बरोबर सामन्य लोकांनी सुद्दा त्यांना जसा अर्थसंकल्प समजला तसं त्याच विशलेषण केलं त्यांच्या प्रतिक्रिया दिल्या.  गेल्या काही वर्षा पासुन अर्थसंकल्पावरील भाषण टिव्ही वरून थेट दाखवण्याची व्यवस्था असते, त्याच बरोबर त्याच विशलेषण सुद्दा तिथं मान्यवरांकडून केलं जातं.  त्यामूळे खुपच चांगली सोय झालेली आहे.  ह्या प्रतिक्रिया बऱ्याचदा वरवरच्या वाटतात, कित्येक वेळा त्या विरोधासाठी विरोध अशा स्वरुपाच्या असतात.  आणि मुख्य म्हणजे कुठलाही फिल्मस्टार (राजकारणातले सोडुन) किंवा इतर सेलिब्रेटी अशा अर्थसंकल्पावर काही बोलतच नाही.  त्याचा विषयी स्वत:च अस काहीही मत मांडतच नाही.   पण या वर्षी आपल्या अतुल कुलकर्णींनी लोकसत्ता साठी एक सुंदर विचारपुर्वक लेख लिहिलेला आहे.  तो माझ्या वाचकांनासाठी खाली देत आहे.  लोकसत्ताच खास अभिनंदन आणि अतुलचे खास आभार!   मला वाटतं निदान ज्या कलाकाराला या विषयातलं कळत त्याने समाजासाठी पुढे येऊन मार्गदर्शन करणं गरजेच आहे.  आणि अतुल सारखे कलाकार जेंव्हा पुढे येऊन समाजासाठी अस काम करतात तेंव्हा त्याला आपण भरभरुन साथ दिलीच पाहिजे........ म्हणुन आजचं माझं हे Tweet........

टीप:  माझ्या मते ह्या अर्थसंकल्पात प्रणव मुखर्जीसारख्या अनुभवी अर्थमंत्र्याला अर्थसंक्लपात ना औध्दोगिकारणं करता आलं, ना समाजाकारण, ना राजकारणं.  जैसे थे स्थिती.  असो.  लोकसत्ताने अतूलच केलेल पेन्सिल स्केच  मला खुपच आवडलं ते वर दिलेल आहे.


काय खरं आणि किती टक्के खरं?    ......अतुल कुलकर्णी
लोकसत्ता दिनांक मंगळवार १ मार्च २०११.
अर्थसंकल्पाविषयी सामान्य माणसाचा काही विचार असतो का? असलाच तर तो काय असतो आणि कितपत सखोल असतो? ‘बजेट’ या गोष्टीशी त्याचं ‘नातं’ काय असतं? अमेरिकेत जी मंदी आली त्याआधी काही वर्षे असेच काही क्षीण आवाज सरकारला आणि समाजाला धोक्याचा इशारा देत होते, पण तेव्हा आणि आजही त्याकडे कसं दुर्लक्ष होतं आहे यावर नुकताच ‘द इनसाइड जॉब’ नावाचा एक चित्रपट पाहिला, त्यात आपल्याला घेण्यासारखं खूप आहे.असे इशारे व्यवस्थित कळूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांची गोष्ट आणि त्यांचे उद्देश वेगळे पण असे इशारे सुशिक्षित म्हणवणाऱ्यांनाही मुळातच न कळणं किंवा धोके न जाणवणं हे माझ्या आजीच्या भाषेत ‘सुजल्या तोंडाच्या लक्ष्मीचं’ लक्षण आहे!!


अगदी मुळाशी जाऊन विचार केला तर सामान्य माणसाच्या लेखी अर्थसंकल्पाचा ‘सिग्निफिकन्स’ असा असेलसं वाटतं की, ‘मी कमावलेल्या पैशातून किती पैसे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या ‘सरकारला’ जाणार आहेत किंवा जायचे वाचणार आहेत.’ याव्यतिरिक्त बजेटवर जी काही चर्चा, ऊहापोह, टीका, समर्थन वगैरे होतं ते त्या विषयामधल्या तज्ज्ञांव्यतिरिक्त बहुतेक जणांना फारसं स्वारस्याचं वाटत नसतं. मुळात एका देशाचा अर्थसंकल्प ही इतकी तांत्रिक आणि गुंतागुंतीची गोष्ट आहे की, सामान्य माणसाला ती त्याच्या अतिव्यापक आवाक्यासकट आणि साक्षेपानं कळावी, अशी अपेक्षा करणंही चूकच आहे. आपापल्या विषयांशी निगडित असलेल्या किमतीच्या/ आकडय़ांच्या चढउताराव्यतिरिक्त बाकी सगळं मनाच्या एका कोपऱ्यात ‘महत्त्वाचं’ वाटतं, पण आकलनाच्या पलीकडचं असल्यामुळे त्याच्या दीर्घकालीन परिणामांशी नातंही निर्माण होत नाही. बऱ्याच जणांना कदाचित ‘बजेट’ हा प्रकार फारसा महत्त्वाचाही न वाटणं सहज शक्य आहे. काही वर्षांपूर्वीच्या एका सव्‍‌र्हेमध्ये अशा लोकांचीच संख्या सर्वाधिक असल्याचं दिसलं होतं.

खरं तर ‘अर्थकारण’ ही आपल्या कुठल्याही सामाजिक विषयांच्या, समस्यांच्या, बदलांच्या, परिवर्तनाच्या, समाजरचनेच्या मुळाशी असलेल्या अत्यंत प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. ज्या क्षणी मानव वस्तूंचा ‘साठा’ करायला आणि वेळ प्रसंग ओळखून त्या साठय़ाचा उपयोग करायला शिकला, त्या क्षणापासून झालेला प्रत्येक सामाजिक बदल कमी-अधिक प्रमाणात, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ‘अर्थकारण’ या विषयाशी जोडला गेला आहे. अगदी ‘लग्न’ या आपण पूर्णपणे गृहीत धरलेल्या संस्थेच्या उत्पत्ती आणि बदलांमागेदेखील मुख्यत्वे अर्थकारणच आहे.

मध्यंतरी कुठल्याशा गप्पांमध्ये कुणी तरी म्हणत होतं की, खरं तर जगाचा संपूर्ण इतिहास हा फक्त आणि फक्त आर्थिक दृष्टिकोनातून लिहून पाहायला हवा!! (कुणी तरी असं काम करतं आहे, असा उल्लेख झाला बहुधा. आठवत नाही आहे.) आपल्या दृष्टिकोनातून आपलं यश, अपयश एरवी जेते लिहितात आणि कालांतरानं जनता तोच खरा इतिहास मानू लागते, असं दिसतं. जेता बदलला की, तो स्वत:ला गैरसोयीच्या इतिहासाचं येनकेनप्रकारेण ‘पुनर्लेखन’ करण्याचा प्रयत्न करतो, पण केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून लिहिलेला इतिहास हा बऱ्यापैकी वस्तुनिष्ठ असेल असं मला त्या वेळी वाटून गेलं होतं!!

‘पैसा’ या गोष्टीचं महत्त्व आपल्यापैकी प्रत्येकालाच ठाऊक आहे; परंतु ते बऱ्यापैकी ‘वैयक्तिक’ बाबींच्या संदर्भात वाटणारं महत्त्व आहे. व्यापक सामाजिक संदर्भामध्ये पैशाचं महत्त्व आपल्याला ठाऊक असलं तरी त्याच्या बारकाव्यांकडे आपण फारसं लक्ष देत नाही. त्यातल्या क्लिष्टतेमुळे असेल कदाचित. बजेटविषयीच्या सामान्य माणसाच्या सर्वसामान्य उदासीनतेच्या अनेक कारणांपैकी हे एक कारण.

पण मग आपल्यावर, आपल्या पुढच्या पिढय़ांवर खूप दूरगामी परिणाम करणाऱ्या (उदा. ९१च्या बजेटमध्ये मनमोहन सिंगांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेसाठी उघडलेल्या दारातून जे काही आत-बाहेर झालं, त्याचा स्पर्शही न झालेला भारतीय विरळाच असेल.) या बजेटनामक प्रकाराविषयी आपली ही उदासीनता का? किंबहुना अर्थसंकल्पाचा ‘प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर’ हा जो प्रमुख भाग आहे त्याकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन हा सर्वसामान्यपणे ‘अविश्वासाचा’ किंवा ‘स्केप्टिकल’ का?

उत्तर अगदी सहज आणि सोपं आहे. ज्या माणसांच्या हातात हा आमचा पैसा आम्ही देणार आहोत; किंबहुना जी माणसं हा पैसा हाताळताहेत त्यांच्यावर आमचा विश्वास नाही. आम्ही सरकारला देत असलेल्या पैशांपैकी किती टक्के रक्कम प्रत्यक्ष कामांसाठी वापरली जाईल याची खात्री आम्हाला नाही; किंबहुना उलटपक्षी आमच्याकडून सरकारनं ‘घेतलेला’ जास्तीत जास्त पैसा हा देशाऐवजी ‘व्यक्तीं’च्या खिशात तरी जाईल किंवा वाया तरी जाईल याविषयीच आमची खात्री आहे.

आता ‘असं का?’ याचा विचार आपण करायला लागलो तर मला वाटतं, आपण भारतातल्या गेल्या साठ-सत्तर वर्षांत निर्माण झालेल्या आणि हळूहळू उग्र स्वरूप धारण करू लागलेल्या मूळ समस्यांकडे पोहोचू. साठ-सत्तर र्वष म्हणण्याचं कारण इतकंच की, १९४७ साली इतिहासानं आपल्याला एक महत्त्वाची संधी दिली होती. एक देश म्हणून राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नागरिकशास्त्रीय, वैयक्तिक आणि सामूहिक पातळीवरील मानवी व्यवहार आणि मनोवृत्ती वगैरे, वगैरे संदर्भात एक वेगळा बदल घडविण्याची ही संधी होती. आपण काही प्रमाणात या संधीचा उपयोग करून घेतलाही, पण त्याच सुमाराला जगातला इतर काही देशांना जेव्हा अशी संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी स्वत:त बदल करून त्याचा करून घेतलेला फायदा पाहिला (उदा. सिंगापूर, युरोपातील काही देश) की ‘‘आपण या संधीचा ‘सगळ्या गोष्टी आपल्या आपण ठरवू शकण्याच्या ‘स्वातंत्र्या’चा’ पूर्ण फायदा उठवू शकलो का’’ असा प्रश्न मनात आल्यावाचून राहात नाही. अर्थात या देशांशी आपली तुलना कशी होऊ शकत नाही वगैरेची अनेक कारणं सांगता येतीलच, परंतु आपण संधीचा पुरेपूर फायदा करून घेतलेला नाही, हे सत्यच. आपल्या सामाजिक, राजकीय नेत्यांनी तसे प्रयत्न केले नाहीत किंवा त्या प्रयत्नांचा काहीच उपयोग झाला नाही, असं माझं अजिबात म्हणणं नाही, पण मुद्दा परत तोच; आपण ‘पुरेसा’ उपयोग करून घेतला नाही.

सामान्य जनतेची राजकारणाबद्दल स्वातंत्र्योत्तर काळात निर्माण झालेली आणि सातत्यानं वाढत गेलेली उदासीनता ही आपल्या सध्याच्या राजकीय, सामाजिक समस्यांच्या मुळाशी असलेली प्रमुख गोष्ट आहे, असं मला वाटतं. पिढय़ान्पिढय़ा ‘राजकारण हा आपला विषय नाही’, ‘पॉलिटिक्स इज डर्टी’, ‘राजकारणापासून दूरच राहिलेलं बरं’ हेच आम्हाला शिकवलं गेलं. स्वत:ची आणि आपल्या कुटुंबाची प्रगती हीच केंद्रस्थानी ठेवली गेली. सुशिक्षित आणि मध्यमवर्गीय समाजामध्ये या मनोवृत्तीच्या वाढीमुळे आणि मुख्य म्हणजे त्याला मिळालेल्या प्रतिष्ठेमुळे भारताच्या राजकारणाचं फार दूरगामी परिणाम करणारं नुकसान झालं आहे, असं माझं मत आहे. राजकारणात रस घेणं म्हणजे राजकारणात ‘भाग’ घेणं नव्हे हे इथे आवर्जून नमूद करावंसं वाटतं. मतदार, जागृत आणि किमान राजकीय प्रगल्भता असलेला मतदार / नागरिक हा कुठल्याही देशातील राजकारणाचा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक असतो. त्यानं प्रत्यक्ष राजकारणात भाग घेणं कधीच अपेक्षित नसतं; परंतु राज्यकर्त्यांवर एक नैतिक दबाव सतत ठेवणं हे त्याचं काम नक्कीच असतं आणि त्याचसाठी जागृत आणि किमान ‘वैयक्तिक’ राजकीय मतं असलेले नागरिक ‘बहु’संख्येनं असणं ही प्रमुख गरज असते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे याच बहुसंख्येतनं प्रत्यक्ष राजकारण करणारे राज्यकर्ते निर्माण होत असतात. राजकारणी किंवा सरकारी कर्मचारी ही काही एखाद्या अत्यंत भ्रष्टाचार असलेल्या दुसऱ्याच एखाद्या ग्रहावरून आलेली माणसं नसतात. आपल्याच सामाजिक अवस्थेची ती प्रातिनिधिक रूपं असतात. आमचे राजकारणी आणि सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट असतील तर समाज म्हणून आम्ही सर्वच थोडय़ा फार फरकाने त्याला जबाबदार आहोत का ते तपासून पाहण्याची गरज आहे.

गेल्या काही वर्षांत आपल्या समाजामध्ये ‘व्यवसाय’ (प्रोफेशन या अर्थानं) या गोष्टीला प्रमाणाबाहेर महत्त्व प्राप्त होत चाललंय आणि ते अर्थातच बहुतेक वेळेला पैसा या एकाच गोष्टीला सगळ्यात जास्त महत्त्व दिल्यामुळे. अपवाद गृहीत आहेतच अर्थात.

समाजात ‘यशस्वी व्यावसायिका’ला बाकी सगळंच माफ असतं. उदा. एक यशस्वी डॉक्टर किंवा प्राध्यापक (क्लासेसमुळे श्रीमंत असलेला प्राध्यापक!) किंवा इंजिनीअर किंवा नट किंवा खेळाडू काही वाचत नसेल, त्याला राजकारणातलं काही माहीत नसेल (आपला मुख्यमंत्री कोण किंवा व्ही. शांताराम जिवंत आहेत का, असं विचारणारे डॉक्टर आणि नट माझ्या माहितीत आहेत!) इतर कुठल्याही विषयातली त्याला फारशी माहिती नसेल; किंबहुना समाजाला घातक अशी कृत्ये करणारा असेल तरीसुद्धा तो एक ‘यशस्वी’ व्यावसायिक किंवा उद्योजक असल्यामुळे त्याच्या प्रतिष्ठेला फारसा धक्का लागत नाही. अर्थात ‘यशस्वी’ म्हणजे पैसा असलेला. नोकरदार वर्गाकडेसुद्धा पाहण्याची यापेक्षा फारशी वेगळी वृत्ती नसते.

आज खरं तर सगळीकडे भारताचा विकासदर, आर्थिक प्रगती, भरपूर गुंतवणूक, भरपूर लोकसंख्येमुळे लाभलेलं मोठं ‘मार्केट’, रुरल मार्केटिंग, रीअल इस्टेटचे अनरीअल भाग, मॉल्स, मोबाईल, घराघरांत शिरणाऱ्या सुखसोयींच्या वस्तू, एकुणातच ‘ग्रोइंग मार्केट’ आणि ‘आर्थिक सत्ता’ याविषयी चर्चा चालू आहेत. प्रगती ठायी ठायी आपल्या खुणा दाखवत आहे. येत्या वीस वर्षांतले सुखावह (की भोवळ आणणारे?!) आकडे आपले डोळे आणि डोकी दिपवून टाकताहेत. यात अर्थातच काही तथ्य आहे, पण त्याच वेळी काही क्षीण आवाज ‘हे सगळं दिसतं तितकं बरं नाही’, ‘हा फुगा आहे. कधीही फुटेल’, असंही म्हणताहेत. काही शहरांतला रीअल इस्टेटचा फुगा तर मे-जूनपर्यंत फुटेल इतक्या अलीकडे ही टाचणी काहीजणांनी वर्तवून ठेवली आहे. वरच्या दोन्ही चित्रांपैकी काय खरं आणि जे खरं ते किती टक्के खरं याचा अंदाज कदाचित काही तज्ज्ञ मंडळींनाच असू शकेल.

1 comment:

Anonymous said...

Atul Kulkarni has well understood the subject matter.........I wish to continue ur comment, प्रणव मुखर्जीसारख्या अनुभवी अर्थमंत्र्याला अर्थसंक्लपात ना औध्दोगिकारणं करता आलं, ना समाजाकारण, ना राजकारणं. जैसे थे स्थिती' , why this is so.....is it not a signal of 'Anarchy" = present govt polify :)