Sunday, December 25, 2011

माझं Tweet.....भांडून होणार नाही, ते संवादाने होईल!

२५ डिसेंबर २०११:  मित्रांनो २०११ सालचा कदाचित हा माझा शेवटचा ब्लॉग असेल.   नविन वर्ष नविन विचार, नविन दिशा आणि आशा घेउन येईल या बाबत शंकाच नाही.  पण २०११च्या पुर्व संध्येला "भांडून होणार नाही, ते संवादाने होईल" असा जबरद्स्त विचार ‘डिक्की’चे म्हणजे दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीजने दिलेला अहे.  आणि मला वाटतं हा विचार येणाऱ्या वर्षातच नव्हे तर येणा़ऱ्या दशकात जगातील प्रत्येक माणसाच्या प्रगतीचा कणा असणार आहे मग तो कुठल्याही जातीचा असो वा भाषेचा.  

आजच्या जीवघेण्या स्पर्धेत  आपल्या सगळ्यांनाच प्रगती करायची आहे, आणि तीही कमी मेहनतीत, कमी पैशात, आणि कमी वेळेत.  आज कुठल्याही क्षेत्रात कुणाला स्पर्धाच नको असते!  मग स्पर्धेला हटवण्यासाठी आपण साम दाम दंड असा कुठल्याही मार्ग अवलंबतो, कुणालाही संवाद करावसा वाटतं नाही हे सगळ्यात मोठं दुर्दैव आहे.   झटपट प्रगती ही झगडुन भांडुन आणि हिंसेतुनच मिळते हा आपला समज झालेला आहे.  हा विचारच घातकच नव्हे तर अराजकते कडुन विनाशाकडे नेणारा आहे!  आज माहिती आणि तंत्रज्ञानमुळे जग खुपच जवळ आलेला आहे.  कंप्युटरच्या एका क्लिक वर आपण जगभरातील लोकांपर्यंत पोहचू शकतो.  गरज आहे ती फक्त संवादाची!  संवादातुनच मार्ग निघतो या विचारावर माझा ठाम विश्वास आहे..... तुम्हला काय वाटतं.......   

***************************************************************
जातिव्यवस्था विरुध्द भांडवलशाही!
सौजन्य: अभिजित घोरपडे लोकसत्ता दि. २५ डिसेंबर २०११.

मुंबईत डिक्कीने नुकतचं एक ट्रेड-फेअर आयोजित केल होतं त्याचा खुपच सुंदर वृतांत आज लोकसत्तेमधे श्री. अभिजित घोरपडेंनी दिलेला आहे, तो खाली देत आहे. 

"भांडून होणार नाही, ते संवादाने साध्य होईल,’ अशा विश्वासातून ‘दलित इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री’ची (डिक्की) स्थापना झाली. या संघटनेच्या मुबंईत झालेल्या व्यापारमेळय़ाला रतन टाटांसह अनेकांनी उपस्थिती लावल्यामुळे, तो विश्वास सार्थही ठरला. जातिप्रधान व्यवस्थेशी आणि मानसिकतेशी लढण्याची व्यूहरचना म्हणून भांडवलाकडे आणि उद्योजकतेकडे पाहायला हवं, अशी मांडणी ‘डिक्की’चे संस्थापक मिलिंद कांबळे करतात, तिला अनुभवाचा आधारही आहे......
भांडवलदार आणि प्रस्थापित उच्चवर्गीय म्हणजे दलित चळवळीचे शत्रूच, अशी धारणा आतापर्यंत होती आणि अजूनही बऱ्यापैकी ती अस्तित्वात आहे. पण अलीकडेच उदयाला आलेल्या आणि वेगाने विस्तारत असलेल्या दलित उद्योजकांच्या समूहाने या विचाराला छेद देऊन वेगळी मांडणी केली आहे. या दोन घटकांशी संघर्ष करण्याऐवजी त्यांना मित्र बनवून त्यांची मदत घेऊन पुढे जाण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. विशेष म्हणजे याद्वारे दलित समाजाची आर्थिक उन्नती होत असतानाच जातिव्यवस्थाही हळूहळू खिळखिळी होत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर ते दलित समाजाला सक्षम करण्याची चळवळच पुढे नेत आहेत, फक्त त्यांनी व्यवस्थेशी लढण्याची व्यूहरचना आणि शस्त्रे बदलली आहेत!.. याचाच प्रत्यय मुंबईत दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज अर्थात ‘डिक्की’ या संघटनेने भरवलेल्या दुसऱ्या व्यापार मेळाव्यात आला. रतन टाटा, आदी गोदरेज यांसारखे उद्योगपती तसेच, शरद पवार, सुशीलकुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह, रामदास आठवले, विनोद तावडे या राजकीय नेत्यांनी ‘डिक्की ट्रेड फेअर’ला लावलेली हजेरी, मेळाव्यात झालेली कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल आणि त्याची देश-विदेशातील माध्यमांमध्ये झालेली प्रचंड चर्चा यातून या बदलत्या वातावरणाचा अंदाज आला. ही चळवळ सुरू करणारे आणि ती पुढे ओढणारे ‘डिक्की’चे अध्यक्ष व पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक मिलिंद कांबळे यांच्याशी केलेल्या चर्चेतून ही चळवळ, तिची पाश्र्वभूमी आणि भविष्यवेध या सर्व गोष्टींवर प्रकाश टाकणे शक्य झाले.


‘डिक्की’ची पाश्र्वभूमी व वैचारिक भूमिका कांबळे स्पष्ट करतात.. ‘दलित समाजामध्ये अस्मिता निर्माण करणारे आणि त्याला दिशा देण्याचे काम त्यांनी केले, त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची लढाई जातीअंत आणि सामाजिक न्यायासाठी होती. ते व्यावहारिक अर्थतज्ज्ञ होते. पण त्यांच्या या पैलूकडे दुर्लक्षच झाले आहे. त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठ, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांनी अर्थशास्त्राचे शिक्षण घेतल्यानंतर भारतात ‘इकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड सोश्ॉलॉजी’चे प्राध्यापक म्हणून काम केलेच. त्याचबरोबर सावकारी नियंत्रण कायद्याचे विधेयक मांडले आणि खोती पद्धत नष्ट झाली पाहिजे यासाठी प्रयत्नही केले. मी बाबासाहेबांच्या आर्थिक विचारांचा अभ्यासक व स्वत: व्यावसायिक असल्यामुळे हा पैलू महत्त्वाचा वाटला. बाबासाहेबांनंतर सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात फार मोठे काम झाले आहे, पण आर्थिक सबलीकरणासाठी फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत. दलित समाजाला आता बदलत्या काळात त्यांना ‘बिझनेस लीडरशीप’ची जास्त आवश्यकता आहे. कारण भांडवलशाहीच जातिव्यवस्थेला नष्ट करेल. या दिशेने आम्ही ही चळवळ सुरू केली आहे.’

या चळवळीला असलेले जागतिक संदर्भही मििलद कांबळे नमूद करतात.. ‘युरोपात सामंतशाही होती, ती भांडवलवादाने नष्ट केली. त्याचबरोबर अमेरिकेतील वर्णभेद मशीनने संपुष्टात आणला. अमेरिकेच्या मानवी हक्क जाहीरनाम्याची शताब्दी १९५० मध्ये उलटली तरी अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांना स्वातंत्र्य आणि भाकरी हवी, यासाठी मार्च काढावे लागले. एकीकडे अमेरिका महासत्ता व भांडवलशाही राष्ट्र बनत असताना दुसरीकडे कृष्णवर्णीयांची स्थिती अतिशय बिकट होती. याचा विचार करून अध्यक्ष निक्सन व काही विचारवंतांनी या समाजालाच भांडवलशाहीचा भाग बनवायला सुरुवात केली आणि कृष्णवर्णीयांकडून चालविल्या जाणाऱ्या उद्योगांचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा १० टक्क्य़ांवर नेला. या पायाभरणीनेच अमेरिकेत आमूलाग्र बदल घडविला.. हेच भारतालाही लागू होईल. पण आपल्याकडे दलित चळवळीने उद्योग, व्यवसाय हे जणू आपले क्षेत्रच नाही, असे मानून हे पानच उलटले होते. त्यामुळे आम्ही या विषयापासून दूर होतो. पण या भांडवलदारांशी किंवा प्रस्थापित उच्चवर्गीयांशी नुसताच संघर्ष करत राहिलो तर हंशील नाही. त्यासाठी आम्ही संघर्षांऐवजी मित्रत्वाचे धोरण स्वीकारले. त्याची फळे आता आम्हाला दिसू लागली आहेत. पण हे करताना आणखी एक बाब लक्षात आली ती म्हणजे- देशाच्या सरकारी धोरणांवर उद्योगपतींच्या फिक्की, सीआयआय यांसारख्या संघटना मोठा प्रभाव टाकतात, दबावगट म्हणून काम करतात. तसे आपल्यालाही करावे लागेल, म्हणूनच ‘डिक्की’चे व्यासपीठ निर्माण केले. आता ते चांगलेच विस्तारत आहे.’

‘सरकारचे जावई’ नाही..

‘दलित समाज हा सरकारी मदतीशिवाय पुढे जाऊ शकत नाही किंवा तो नुसता नोकऱ्या मागणारा आहे, हा समज आम्हाला मोडून काढायचा आहे. योग्य संधी मिळाल्यास हा समाज देशाच्या अर्थव्यवस्थेत भर घालू शकतो आणि इतरांसाठी नोकऱ्या उपलब्ध करून देऊ शकतो, हे दाखवून द्यायचे आहे. ‘डिक्की’च्या माध्यमातून या संधी उपलब्ध करून देण्याचे काम आम्ही सुरू केले आहे. त्याचाच प्रत्यय काही दिवसांपूर्वीच ‘डिक्की’ने मुंबईत भरविलेल्या दुसऱ्या व्यापार मेळाव्यात आला. या मेळाव्याला दिग्गजांनी उपस्थिती लावलीच. शिवाय तिथे प्रत्यक्ष ७८ कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आणि भविष्यातील तब्बल ५००० कोटी रुपयांच्या व्यवसायाच्या संधी उद्योजकांना उपलब्ध झाल्या. टाटा मोटर्स, ब्ल्यू स्टार, फोर्ब्स मार्शल, कमिन्स इंडिया, थरमॅक्स या कंपन्यांतर्फे या मेळाव्यात सादरीकरण करण्यात आले. त्यांना कोणती उत्पादने हवी आहेत हे त्यांनी सांगितले. तरुण दलित उद्योजकांना याच संधीच हव्या आहेत..’ हे सांगतानाच कांबळे, आर्थिक उदारीकरणामुळे दलितांना उपलब्ध झालेल्या संधींची मांडणी करतात. ‘डिक्की’चे मार्गदर्शक चंद्रभान प्रसाद आणि संघटनेने मिळून उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर व आज्ममगढ या जिल्ह्यांमध्ये दलितांच्या बदललेल्या स्थितीबाबत एक सर्वेक्षण केले. त्यात असे आढळले की, गेल्या २० वर्षांमध्ये खुल्या धोरणामुळे दलितांना अनेक संधी उपलब्ध झाल्या. ‘जागतिक स्पर्धेमुळे त्यांना नवी बाजारपेठ उपलब्ध झाली. त्यामुळे त्यांची स्थिती बरीच सुधारली आहे. टाटा, बजाज, होंडा, थरमॅक्स यांसारख्या कंपन्यांना विविध भाग पुरविण्याचे काम दलित उद्योजक करत आहेत, तेसुद्धा गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता! आर्थिक उदारीकरणामुळे व अर्थव्यवस्था प्रवाही झाल्यामुळे हे शक्य झाले, तर मग हाच मार्ग स्वीकारून आम्ही पुढे जात आहोत.’

‘डिक्की’ची स्थापना २००३ साली झाली. सुरुवातीला कांबळे यांनी एकहाती हे आव्हान पेलले आणि तिला स्थैर्य प्राप्त करून दिले. ‘उद्योगांशी मैत्री हवी’ हे धोरण स्वीकारून सुमारे ७-८ वर्षे संघटना बांधण्यात घालविली. आता स्थैर्य आल्यामुळे प्रत्यक्ष कामाचा वेग वाढला आहे. त्यात सुमारे एक हजारांहून अधिक उद्योजक सदस्य आहेत. त्यापैकी अनेक उद्योगपतींची उलाढाल दुप्पट-तिप्पट झाली आहे. उद्योगांची नैसर्गिक वाढ साधारणत: ८-१० टक्के असते, पण ‘डिक्की’च्या सदस्य उद्योजकांची सरासरी वाढ २५-३० टक्क्यांच्या आसपास आहे. संघटनेच्या उपलब्ध आकडेवारकीनुसार, सदस्यांची उलाढाल १० हजार कोटी रुपयांपर्यंत आहे. ते दरवर्षी थेट कराच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत १००० कोटी रुपयांची भर घालतात. त्यांच्यामुळे एक लाख लोकांना थेट रोजगार, तर १० लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाले आहेत. ही केवळ सदस्यांची उलाढाल आहे. एकूण दलित उद्योजकांचा विचार करता हा आकडा कितीतरी मोठा आहे.

‘दास’ आणि राजा..

भांडवलाने कसे बदल घडत आहेत, हे ‘डिक्की’चेच सदस्य असलेले अशोक खाडे या उद्योजकाच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. खाडे यांनी ‘दास ऑफशोअर इंजिनीअरिंग प्रा. लि.’ ही कंपनी १९९५ मध्ये सुरू केली. गुणवत्तेच्या आधारावर व खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे संधी मिळवीत ते आज बरेच पुढे गेले आहे. आता कंपनीची उलाढाल ५०० कोटी रुपयांची आहे. त्यांनी दुबईतही नवे कार्यालय उघडले आहे. आर्थिक उन्नतीइतकीच महत्त्वाची बाब म्हणजे खाडे यांच्या कंपनीत संयुक्त अरब अमिरातीच्या (यूएई) राजाचा मुलगा भागीदार आहे.

दलितांना सक्षम करण्याचा हा अगदी दुसऱ्या टोकाचा (भांडवलशाही स्वीकारण्याचा) मार्ग स्वीकारताना काही खळखळ झाली, अजूनही सुरू आहे. ‘गाडी रूळ बदलत असताना खडखडात होतो, पण रूळ बदलल्यावर सुरळीत चालते. जे साम्यवादी विचाराचे प्रवक्ते आहेत, त्यांच्या हे पचनी पडणे अवघड आहे. पण जगातील साम्यवादी राष्ट्रांकडे डोळे उघडून पाहिले तर त्यांनी काय स्वीकारले आहे हे लक्षात येईल. खरे तर दलितांचे नेतृत्व करणारा वर्ग आमच्या प्रयत्नांचे स्वागत करत आहे आणि आमच्या उपक्रमांमध्ये सहभागीही होत आहे. पण विशिष्ट तत्त्वाला चिकटून असलेल्या काहींना मात्र ते अजूनही पचनी पडत नाही..’ कांबळे आजची स्थिती स्पष्ट करतात.

लक्ष ‘फॉच्र्युन’कडे

स्थैर्य लाभल्यामुळे ‘डिक्की’ आता विस्तारत आहे. संघटनेचे मुख्यालय पुण्यात आहे. तिच्या शाखा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई, अहमदाबाद, लुधियाना, आग्रा अशा प्रमुख शहरांमध्ये आहेत. हे जाळे वाढविण्यासाठी आता देशभर कार्यालये व शाखा निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. वर्षभरात अशा ५० शाखा उभारण्याचे उद्दिष्ट घेण्यात आले आहे. त्याच्या माध्यमातून त्या त्या ठिकाणचे उद्योग व सरकारशी संवाद साधता येईल. पुढे येण्यासाठी धडपडत असलेल्या दलित उद्योजकांना संधी उपलब्ध करून देण्याचे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यावर आता भर देण्यात आला आहे.. त्याद्वारे देशाच्या आर्थिक विकासात भर घालणारा दलित उद्योजकांचा मोठा गट निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट संघटनेने घेतले आहे.

देशातील १०० श्रीमंतांमध्ये किंवा जगातील ‘फॉच्र्युन ५००’ च्या यादीत एखादा तरी दलित उद्योजक हवा, हे स्वप्न मिलिंद कांबळे यांनी ‘डिक्की’च्या माध्यमातून पाहिले आहे. विशेष म्हणजे येत्या ५/१० वर्षांमध्ये ते प्रत्यक्षात येईल, असा विश्वास ते व्यक्त करतात.. ‘भांडून होणार नाही, ते संवादाने साध्य होईल,’ हा मंत्रही ते जाता जाता देतात!



No comments: