Friday, March 29, 2013

शिक्षणाच्या गाडीला ब्रेक!

मुबंइ सकाळ 29 मार्च 2013: Good Morning: अलिकडे दोन-तीन पाहणी अहवालांच्या निष्कर्षानुसार आर्थिक, सामाजिक, परदेशी गुंतवणूक, सामान्यांचे जीवन आणि स्त्रियांची सुरक्षितता या संदर्भात महाराष्ट्राचीच स्थिती चिंताजनक आहे.  यातील काही संदर्भात तर आजवरची काही मागास राज्येही महाराष्ट्रापेक्षा जास्त सरस आहेत.  महाराष्ट्र हे  कर्जबाजरी राज्य आहे आणि या पुढे विकासकामे होतील का?  हा एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.   ‘महाराष्ट्राचं काही खरं नाही !’ असं खात्रीपूर्वक सांगणाऱ्यांची संख्या एका उच्चतम वर्गात जशी लाखांचे आकडे ओलांडते आहे;  तशी भावना कोट्यावधी सर्वसामान्यांचीही आहे.  अलीकडील काळात चार संवेदनशील प्रौढच नव्हेत तर अगदी  कॉलेज मधे नुकताच प्रवेश घेतलेल्या तरूणांच्या कुठल्याही गप्पां ‘काय करायचं या महाराष्ट्राचं?’ ह्या प्रश्नावर येऊन थांबतात.     


आता हेच बघा महाराष्ट्रात एकिकडे पाण्यासाठी भीषण दुष्काळ आहे तर दुसरीकडे शिक्षणक्षेत्रात वैचारिक दुष्काळ!   गेले काही दिवस महाराष्ट्रातल्या प्राध्यापकांचा संप सुरु आहे...तीस लाख विध्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे, त्यात सरकार आणि शिक्षक दोघेही एकेकेमांची परिक्षा घेण्यात मश्गुल आहेत.  
एकुणचं सरकारची आणि शिक्षकांची शिक्षणांकडे बघण्याची दृष्टी कशी असावी ह्याच उत्तर  अक्षर दिवाळी 2012च्या अंकाच्या एका लेखात मी शोधण्याचा प्रयत्न केला.  या अंकात लेखक लक्ष्मण माने यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांना उद्देशुन एक पत्र लिहिलेल आहे.  त्या पत्रात स्व. यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना एका शाळेच्या इमारतीच्या उदघाटन प्रसंगी केलेले भाषण त्यांनी सविस्तरपणे दिलेले आहे ते असे..

चव्हाणसाहेब सांगत होते, ‘या मोटेवरल्या विठोबाची पोरं आता या शाळेत यायला पायजेल.  शिक्षक बंधुभगिनींनो गावात एकही मूल शाळेबाहेर ठेवायचं नाही. जातपात, धर्म, लिंग काहीही बगायचं नाही, कुणत्याका वयाचं मुल असेना, शाळेत  बसवा.  त्याला लिहायला वाचायला शिकवा.  वयाचा विचारच करु नका.  सहा, सात, आठ, नऊ,  दहा कितीही वयाचं लेकरु  असू द्या.  बसवा त्याला वर्गात, गैरहजेरीची सोयच ठेवु नका.  सारे हजरच ठेवा.  शाळेच्या वेळा बदला.  आता इंग्रज  नाहीत. आपणचं आपले  मालक.  शिकण्यासाठी कायदा, नियम कश्याचीच तुम्हाला अडचण येणार नाही, हे मी बघेन.  शाळा लवकर  भरवा,  रात्री उशीरापर्यंत  चालू ठेवा.  शेतकर्र्यांच्या  पोरांना शिकवायचं  आहे.  शेतीची काम  लक्षात  घेवून  वेळापत्रकं  तयार  केली पायजेल आहे.  शाळेत पोरं  येत नसतील तर शाळा बांधाबाधांवर भरवा.  उगड्यावागड्यावार मी तुम्हाला बसू देणार नाही.  ती माझी  जबाबदारी.  कुणीही  पोराला  किंवा पालकाला त्याचं उत्पन्न  विचारु नका.   आपल्या घटनेनं  शिक्षणं मोफत, सगळ्यांना  आणि समान करण्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर  टाकली आहे.  सोयी, सवलती,  तुमचे  पगार,  भत्ते,  कश्याचीच काळजी करु नका. मी तुम्हां सार्र्या गुरुजींच्या  साक्षीनं  या शाळेच्या इमारतीचं  उदघाटन झालं  असं  जाहीर करतो...  काय वाटेल ते करा पण कष्ट  करणार्र्या, काम करणार्र्या, शेतकर्र्यांची  पोरं,  गोरगरीब रयतेची पोरं  शिकलीच पयजेल. एकही पोरं  उनाडक्या करीत  रानात,  गावात हिंडणार नाही  हे बघा.  मुलं माझी की त्याची प्रश्न  नाही.  मुलं ही देशाची संपती आहे हे लक्षात घ्या....”
ह्या पत्रात महाराष्ट्राचे माजी शिक्षणं मंत्री मधुकरराव चौधरी यांनी सांगितलेला किस्सा देखिल आहे तो असा..”गरिबीमुळे  ज्यांना शिक्षणापासुन  वंचित रहावं लागतं  अशा  सर्व जाती धर्मातील गरिब बांधवांच्या मुलांना  मोफत शिक्षणं  द्यावं असा प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाच्या वतीने  मंत्रिमंडळाच्या पुढे आलेला असताना त्याला काही लोकांनी विरोध केला.  यशवंतरावांनी विरोध करणार्र्यांना खुप समजावुन सांगण्याचा प्रयत्न  केला, परंतु या योजनेसाठी सरकारी तिजोरी कुणी उघडु देत नव्हते.  शेवटी गरिब बांधवांसाठी  असलेली इतकी  आवश्यक व पुरोगामी योजना आम्ही हाती घेवू शकणार नसू  तर हे मुख्यमंत्रीपद  काय कामाचं? असे  निर्वाणीचे  उद्गार काढुन ते रागाने बैठकीतुन  उठून गेले....आणि शेवटी मंत्रिमंडळाला त्यांच ऐकाव लागलं. 

मुलं ही देशाची संपत्ती आहे, देशाच भवितव्य आहे हे म्हणायच आणि त्यांना घडवणार्र्या शिक्षकांच्याच मागण्यांचा घोळ घालायचा.   हे सगळं खुपच दुर्दैवी आहे. 
आज कराडच्या कृष्णेच खुप पाणी वाहुन  गेलेल आहे....मागे वळुन बघायला कुणाला वेळ नाही कारण महाराष्ट्र खुप पुढे गेलेला आहे?

nitinpotdar@yahoo.com

No comments: