Friday, April 26, 2013

कुणी घर देता का घर?

मुंबई सकाळ 26 एप्रिल 2013 Good Morning:   स्थळं लकी कंपाऊंड, शिळफाटा ठाणे, पत्यांचा बंगला कोसळावा तशी सात मजली इमारत कोसळली आणि 70 हुन अधिक माणसे ढिगार्र्याखाली चिरडुन जमिनदोस्त झाली... मरताना त्यांना किती यातना झाल्या असतील ह्याची कल्पना देखिल सहन होत नाही. 

पुरुष, महिला, म्हातारी माणसं लहान मुलं ... कुटुंबच्या कुटुंब उध्वस्त झाली!  त्यांचा काय दोष?  त्यांना हवं होत फक्त एक हक्काच घर’!  नवरा, बायको, मुलं, आजी आणि आजोबा अशी नाती असलेल्यांना ह्व्या होत्या चार भिंती आणि डोक्यावर एक छतं.   त्यांना हव्या होत्या एकमेकांच्या जवळ नेणार्र्या प्रेमाच्या आणि जिव्हाळ्याच्या पायर्र्या!  त्यांनी जगण्यासाठी लागणारं पाणी मागितलं नाही की वीज.  जेवढं मिळेल तेवढ्यावर निमुटपणे भागविण्याची त्यांची तयारी होती.  म्हणुन त्यांना किती तास पाणी मिळण्यापेक्षा, ते  किती तास एकमेकांचा सहवासात राहतात हे महत्वाचं वाटलं.  
आज ठाण्याच्या पुढे साधं वन रुम किचनची किंमत सुद्दा दहा लखांच्या घरात आहे.  त्या साठी घरातील सगळी माणसं आयुष्यभर राब राब राबतात.  आज मुलांना दिवसभर आई दिसत नाही की बाबा; कित्येक घरात आजी आजोबा पुन्हा आई आणि बाबा झालेले दिसत आहेत.  प्रत्येक महिन्याच्या पगारात मुलांच्या संगोपनापेक्षा  घराचे हप्ते कसे भरायचे हाच यक्ष प्रश्न आज प्रत्येक कुटुंबा पुढे असतो.  दुर्दैवाने घर म्हणजे नेमकं काय असतं हेच न समजणारी मंडळी बिल्डरकिवा डेव्हलपर म्हणुन नावारुपला आले आणि इथुनच सामान्यांच्या नशीबी दुर्दैव आलं...    

मुंब्रा येथील लकी कंपाऊंडमधील सात मजली इमारत कोसळल्यावर आता ती इमारत बांधणाऱ्या व्यावसायिकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . मात्र ७०हून अधिक बळी घेणाऱ्या या दुर्घटनेला केवळ हे व्यावसायिकच  जबाबदार नाहीत , हे लक्षात घेतले पाहिजे .  मृत्यूचा हा सापळा उभा करण्यात या बांधकामाकडे कानाडोळा करणारी सरकारी आणि राजकिय यंत्रणा व कंत्राटदार हे सगळेच या भयंकर पापाचे वाटेकरु आहेत आणि त्यांना त्याचा पुरेपुर हिशोब द्यावाच लागेल.   
प्रश्न असा आहे की देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला डोक्यावर हक्काचं एक छप्पर केंव्हा मिळणार?  सरकार घर बांधत नाही आणि खासगी बिल्डरांचे घर परवडत नाही आशा दुष्ट चक्रात आज चाकरमानी सापडला आहे त्यांनी कुणाच्या तोंडाकडे बघायचं? काही वर्षांपुर्वी राजकारण्यांनी शिक्षणा संस्था आपसात वाटुन  घेतल्या, आता त्यांची पुढ्ची पिढी बिल्डर आणि डेव्लपर्स झाली आहेत.  ज्या राजकीय कार्यकर्त्याला शंभर रुपये स्वत:च्या मेहनतीने मिळवता येत नव्हते त्यांनी अनधिकृत बांधकामं करुन शंभर शंभर कोटी कमावले.  आता त्यांना क्लस्टर डेव्हल्पमेंटच्या नावाखाली हजारो कोटी कमवायचे आहेत.  हे सगळं फारच  दुर्दैवी आहे.  आज घर बांधणी क्षेत्रं संपुर्णपणे खासगी क्षेत्राकडे आहे, नव्हे तर राजकीय गुंडांकडे आहे आणि म्हाडा, एमएमआरडिये किंवा सहकार तत्त्वावर घर बांधणी जवळपास नसल्यात जमा आहे.  अशा परिस्थितीत आज सामान्यांनी परवडणारी घरं कशी घ्यायची?

पैशातुन सत्ता आणि सत्तेतुन पैसा! हे समीकरणं झालं आहे.  सामान्यांचे  प्रश्न समजणारे नेते सर्वच राजकीय पक्षात आहेत, कारण ही मंडळी सुद्दा सामान्यातुनच वर गेलेली आहेत.  दोन-तीन पिढ्यांना पुरेल इतका पैसा ओरबडल्यावर तरी त्यांची भुक भागत नसेल तर त्यांना काय म्हणायचं?  काही वर्षांपुर्वी सिंगापुर सरकारने अशाच पद्दतीने मोठ्या प्रमाणात घरबांधणी करुन तिथल्या सामान्य जनतेला मोठा आधार दिला.  त्याच प्रमाणे मुंबई, ठाणे आणि नजिकच्या परिसरामधे सरकारने मोठ्या प्रमाणात घरबांधणी करण्याची गरज आहे.  क्लस्टर  डेव्हल्पमेंट ही महाराष्ट्र सरकारनेच करायला पाहिजे खासगी बिल्डरांनी आणि त्यांच्या भाडोत्री गुंडांनी नव्हे.  आज केंद्र सरकार जपान सरकारच्या मदतीने दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर बांधु सकते, तर महाराष्ट्र सरकार सिंगापुर किंवा इतर देशांच्या मदतीन मोठ्या प्रमाणात घर बांधणी का करु शकत नाही?  हा पैशाचा मुळीच प्रश्न नाही.  प्रश्न आहे एका चांगल्या राजकीय इच्छाशक्तिची..

nitinpotdar@yahoo.com

No comments: