Friday, June 28, 2013

उत्तराखंडचे उत्तर…

मुंबई सकाळ  28 जुन 2013 Good Morning:   उत्तराखंडमध्ये आलेल्या अस्मानी संकटात देशातील हजारो भाविकांचे जे हाल झाले ते आपण गेले दहा दिवस बघितले.. आपण आपल्या धर्मस्थानांची त्याच्या भोवती असलेल्या निसर्गाची कशी दयनीय अवस्था केलेली आहे हे आपण बघितलं. परिस्थिती फारच वाईट आहे आणि अशा बिकट परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आपल्याकडे जवानांशिवाय कुठलाही पर्याय नसतो हे आपलं दुर्दैव!  आता त्यात घाणेरडं राजकारणं होईल.  तरी कालांतराने आपण सगळं विसरुन जाऊ. आणि पुन्हा नव्याने तीर्थयात्रा करु...
आज तिरुपती-बालाजी, पंढरपुर, शिर्डी-साईबाबा, अमरनाथ, सिद्धिविनायक, कुंभमेळा, जगन्नाथ पुरी, काशी, प्रयाग, चारधाम-यात्रा, हरीद्वार-ऋशीकेष, मथुरा आणि अशा अनेक धार्मिक स्थानांना लाखो लोक दर वर्षी नित्य नियमाने जातात. आपला देश धार्मिक आहे त्याला खुप जुनी परंपरा आहे... भाविकांसाठी ही धार्मिक स्थाने म्हणजे त्यांच्या कठोर श्रध्येचा विषय आहे.  आज प्रत्येक धार्मिक संस्थांकडे करोडो रुपये आहेत, सरकारी अधिकारी आहेत. असे असुन देखिल आज जवळपास प्रत्येक ठिकाणी सगळे कायदे धाब्यावर बसवुन आणि पर्यावरणाची कसलीही पर्वा नकरता हजारो अनाधिकृत हॉटेल्स, घाणेरडी अतिथिगृहे, अस्वछ धर्मशाळा-आश्रम, जिथं साधं शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची देखिल सोय नसते अशी बांधलेली आहे.   


दुसरीकडे भाविकांचे हाल होतात हे जरी खरं असलं तरी पण ज्या गावात अशा क्षेत्रे आहेत तिथल्या लोकांसाठी ही एक उत्तम अर्थव्यवस्था असते हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.  मंदिरांच्या मिळकतीवर शाळा, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स अशा अनेक गोष्टी आज कार्यरत आहेत.  त्यात पुषकळं  त्रुटी असतीलही तरीही हा सगळा व्यवहार सुरु आहे.  कित्येक ठिकाणी पर्यट्न व्यवसाय नव्याने उभा राहिलेला आहे आणि त्या निमित्ताने स्थानिकांना रोजगार मिळतो आहे.  म्हणजे मंदिर आणि भाविक यांच्या आधाराने एक मोठा उद्दोगच उभा असतो असं म्हटंल तर ते मुळीच चुकीचं होणार नाही. कोट्यावधीची उलाढाल आणि हजारोंना रोजगार असूनही आज हा संपुर्ण उद्दोग विस्कळित स्वरुपात आणि ठराविक लोकांच्या हातात आहे.
आज प्रत्येक राजकारणी म्हणतो धर्माच्या नावाखाली राजकारणं कुणी करु नये, आणि त्याच लोकांनी ही देवस्थानं सरकारमाफर्त ताब्यात घेउन मंत्रीमंडळ आणि सरकारी समित्यां प्रमाणे आपसात वाटुन घेतली.  राज्य सरकार बदललं की देवस्थानाचा कारभार देखिल रितसर बदलला जातो. मग त्यांच्या मर्जीनुसार तिथला अर्थव्यवहार संभाळला जातो.  जसं इतर ठिकाणी होतं तस इथला अर्थव्यवहार संपुर्णपणे पारदर्शक असेलच असं नाही.  म्हणजे म्हटंल तर सरकारी नियंत्रण आहे, तरी भाविकांना म्हणावी तशी सोय मुळीच नाही आणि मुख्य म्हणजे जो अमाप पैसा इथं गोळा केला जातो त्यातुन किती पैसा हा सामान्य जनतेच्या हितासाठी वापरला जातो हा एक मोठा प्रश्न आहे. 
या पुढे अजुन हजारो वर्ष आपण या देवालयांना मध्ये आपली श्राद्धा जपण्यासाठी जात राहु.  म्हणजे 120 कोटींच्या या देशात लोकसहभागातुन आणि त्यांच्या श्रध्येतुन एक चांगली अर्थव्यवस्था उभी राहु शकते हे आपण समजुन घेतलं पाहिजे.  प्रत्येक राज्य सरकारने प्रत्येक संस्थानात वेगवेगळे कारभारी आणि संस्थानिक ठेवण्यापेक्षा सगळ्या देवस्थानांना एखाद्या कॉर्पोरेशन खाली आणुन त्यांना प्रोफेशनल मॅनेजमेंट देणं गरजेच आहे (सरकरी अधिकारी नव्हे), म्हणजे एकीकडे भाविकांना चांगल्या सोयी देता येतील आणि दुसरीकडे गावांचा विकास साधता येईल.  त्या निमित्ताने वाढत्या शहरीकरणाला देखिल मोठ्या प्रमाणात आळा घालता येईल.  देशाच्या दुर्दैम्य भागाचा विकास करण्यासठी आपल्या काही देवस्थानांचा विस्तार करावा लागेल.  लोकांची श्रध्दा ही एक मोठी लोकशक्ति आहे हे आपण समजुन तीचा वापर काही मुठभर स्वार्थी लोकांसाठी न करता लोक-कल्याणासाठी केला गेला पाहिजे.  आणि हे करणं मुळीच अशक्य नाही.  निदान आज उत्तराखंड सरकारने हा प्रयोग करायला काय हरकत आहे.  सगळंच जर नव्याने बांधायच असेल तर सुरुवातीला किमान तीन मोठ्या देवस्थांना एकत्र करुन चांगली प्रोफेशनल मॅनेजमेंट आणुन मंदिरासोबत त्याला पोषक इतर चांगल्या वास्तु आणि सुविधा निर्माण झाल्या पाहिजे.  त्याच मॅनेजमेंटकडे स्थानिक परिसराचा विकास घडवुन आणयची सुद्दा जबाबदारी असली पाहिजे.  एक नविन प्रयोग होणं गरजेच आहे. प्रश्न आहे राजकीय इच्छाशक्तीचा..    

No comments: