Friday, July 26, 2013

डेट्रॉईटची दिवाळखोरी पैशाची; तर मुंबईची विचाराची!

मुंबई सकाळ  26 जुलै 2013 Good Morning: ‘डेट्रोइट’ या अमेरिकेतील विख्यात शहराच्या नशिबी नुकतीच दिवाळखोरी आली आहे.  लोकसंख्येच्या दृष्टीने देशांतील चौथ्या क्रमांकाचे असलेले शहर आणि मोटारनिर्मितीची अव्वल राजधानी असलेले हे शहर एक श्रीमंत शहर म्हणून ओळखले जात होते. पण काळ बदलला, तंत्रज्ञान बदलले, जगाची अर्थनीती बदलली आणि या सगळ्यात डेट्रोइट हे शहर मागे पडत गेले.  ’श्रीमंत व्यापारी शहर’ आणि ‘वाहनांचा जन्मपाळणा’ म्हणून लौकिक मिरवणारे हे शहर इतके रोडावले की त्याची सारी रयाच निघून गेली. तिथली कारखानदारी नव्या काळात टिकली नाही आणि त्याच्याशी जोडलेली लोकसंख्या शहर सोडून निघून गेली.  एकेकाळी १६-१७ लाख लोकसंख्या असलेले हे शहर आता अवघ्या ७ लाखांना पोटी धरून आहे. या शहराची आज आर्थिक अवस्था आज मरणासन्नतेला पोहोचली आहे .   शहराच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल आटला, कारखानदारी संपली, अर्धे शहर ओस पडले म्हणून शहर मरणपंथी झाले. असे झाले याचे एकमेव कारण म्हणजे त्या शहराच्या पालकांचे शहर-नियोजन चुकले, काळाची पावले ओळखण्यात ते चुकले, कारखानदारी एककेंद्रीच ठेवली आणि शहराच्या संपूर्ण विकासाचे भान त्यांनी ठेवले नाही.... तशा योजनाही त्यांनी आखल्या नाहीत... अशा स्थितीत आज झाले त्यापेक्षा वेगळे काही होण्याची शक्यताही नव्हती.

अशाच आपल्या देशाची अर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचा 2013-14 सालचा अर्थसंकल्प 27,578 कोटींचा – पण या  मुंबईत आपण कित्येक वर्ष काय बघतो -  दिवसागणिक मुंबईला गिळणारी अनधिकृत झोपडपटी... दहा बाय दहाच्या खोलीच्या कोंडमार्र्यात जगण्यासाठी धडपडणारी हजारो कुटुंब...  जनावरांसारखे रोज रेल्वेने प्रवासकरणारे लाखो चाकरमानी...  ट्राफिक मधे 24 तास गुदमरलेली हजारो वाहन... मंत्रालयासमोरुन जाणार्र्या क्विन्स नेकलेस सकट सगळ्या रस्त्यांवर पसरलेले खड्यांचे सामराज्य... रेल्वेच्या प्रत्येक स्थानकाबाहेरील फुटपाथ काबिज करणारे हजारो फेरिवाले,  उरलेल्या फुटपाथवर शेकडो देव-देवतांची दुकाने... प्रत्येक सिग्नलवर गर्दुल्ले आणि भिकार्र्यांचा गराडा, वाढतं प्रदुषणं ... तर  दुसरी कडे मंत्रालयातील आणि महापालिकेत प्रत्येक टेबलांवर जन्म दाखल्यापासुन ते रॅशन कार्ड पर्यंत प्रत्येक गोष्टींसाठी सतत पैशासाठी पसरलेले हात...  आणि शेवटी मुंबईचा हरवलेला मराठी चेहरा 
आपण पैशाने श्रीमंत असु पण ही वैचारिक दिवाळखोरी मुंबईला घातक ठरलेली आहे.  पेडर रोडच्या एका फ्लाय ओवरचा निर्णय आम्ही दहा दहा वर्ष घेऊ शकत नाही..  पण मुंबईच्या कुठल्याही सरकारी भुखंडावर कसल्याही परवानगीशिवाय इथं आदर्श उभे राहु शकतात!  सामान्य माणसांना सकाळी चालणासाठी जॉगिंगट्रकच्या  नावाखाली पालिकेच्या भुखंडावर नगरसेवक क्लब्स बांधु शकतात पण मुंबई महानगरपालिकेच्या समोर असलेला फुटपाथ मोकळा होऊ शकत नाही.  मुंबईला कुरुप करणार्र्या पोस्टर्सवर बंदी असो की शाळा, खुली मैदाने आणि हॉस्पिटल्सचा सायलेंस झोन शाबुत ठेवण्यासाठी, प्रत्येक वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाची मदत घ्यावी लागते ही आपली खरी शोकांतिका.  गेल्या काही वर्षात उत्सवी मुंबईत आणखी एका उत्सवाची भर पडली आहे, ती म्हणजे नाक्या नाक्यावर उभ्या रहाणार्र्या राजकीय दहिहंड्या आणि शेवटी कुठल्याही कारणास्तव कर्कश बेंजोसहित निघणार्र्या मिरवणुका- ट्रफिक जॅम आणि हजारो लोकांचा खोळंबा?  कुणीतरी ठरावुन मुंबईतची वाताहत करीत आहे का असा संशय यावा अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.  प्रत्येकजण त्रस्त आहे.  साध्या जगण्यासाठी सुद्दा लागणारे प्रत्येक निर्णय जर कोर्टाला घ्यावे लागत असतील तर कशाला हवी आहे महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र सरकार? 
एकुणचं मुंबईचा नियोजनबध्द सर्वांगिण विकासाचा विचार कुणी करताना दिसत नाही.  इथं प्रत्येकाला घाई आहे ती कुठल्याही मार्गाने पैसा आणि प्रसिद्दी कमावण्याची!  मग तो राजकीय नेता असो, उच्चपदस्थ अधिकारी असो, बिल्डर असो, उद्दोगपती असो की  अंडर्वर्ल्डचे मोठे नायक...  मुंबई स्टॉक एक्सचेंज प्रमाणे प्रत्येकाला स्वत:चा सेंन्सेक्स वाढवायचा आहे पण मुंबईच्या सुखाच्या सेंन्सेक्सचा विचार करायला कुणीकडेही वेळ नाही... पण त्यांनी एक लक्षात घ्यावं की the higher the rise, the bigger the fall. 

nitinpotdar@yahoo.com

No comments: