Thursday, November 6, 2014

उद्योगविकासासाठी निर्धार हवा

महाराष्ट्र टाईम्स दी. ६ नव्हेंबर २०१४ 


उद्योगविकासासाठी निर्धार हवा   .. नितीन पोतदार 


देशात नरेंद्र आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र ही घोषणा खरी करत महाराष्ट्रात 'विकास' या एका शब्दाचे आश्वासन देत भाजपाने सरकार स्थापन केले, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या अपेक्षा नव्या मुख्यमंत्रांकडून जरा जास्तच वाढलेल्या आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी तर महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम क्रमांकाचे औद्योगिक राज्य आहे असे म्हटले गेले, तरी महाराष्ट्रावर जवळपास सव्वातीन लाख कोटींचे कर्ज आणि कुठल्याही मोठ्या विकासकामासाठी पैसा नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

परदेशी गुंतवणुकीच्या आकडेवारीत महाराष्ट्र जरी पुढे दिसत असला, तरी अजूनही आपली कुठल्याही उद्योगक्षेत्रात जागतिक ओळख तयार झालेली नाही. महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त एसइझेडला परवानग्या मिळाल्या, पण दुर्दैवाने एकही एसइझेड अजून सुरू झालेले नाही. तसेच एमआयडीसीच्या माध्यमातूनही आपण छोट्या छोट्या उद्योगांचे मोठे जाळे निर्माण करू शकलो नाही. 'सहकार क्षेत्र' ही महाराष्ट्राची पहिली ओळख, पण त्याची आज काय अवस्था आहे? आत्महत्या करणारे शेतकरी, कर्जबाजारी सहकारी कारखाने आणि श्रीमंतीत लोळणारे त्यांचे संचालक! मुंबईच्या बॉलिवुडचा बोलबाला आहे, पण जगातला सगळ्यात मोठा रामोजी स्टुडिओ हैदराबादमध्ये साकार झाला आणि आपण आपला कोल्हापूरचा जयप्रभा स्टुडिओ वाचवू शकलो नाही. बघता बघता साऊथची फिल्मसिटी मुंबईच्या हिंदी सिनेमापुढे निघून गेली, तर आपल्या मराठी सिनेमाला अजूनही नीट श्वास (ऑस्कर वारीला पाठवूनदेखील) घेता आलेला नाही. 

आपण मराठी अस्मिता आणि इतर भावनात्मक विषयात अडकलो आहोत, पण जर उद्योग उभा राहिला, तरच राज्याच्या इतर विकासकामांना गती येईल. त्यासाठी काही निवडक क्षेत्रांत आपली मक्तेदारी उभारावीच लागेल. आज महाराष्ट्रात मिडिया अॅमण्ड एन्टरटेन्मेंट (मुंबई), पर्यटन (कोकण) आणि शिक्षणक्षेत्र (पुणे-नाशिक) यात चांगले काम होऊ शकते. रस्ते, बंदरे व वीज अशा पायाभूत सुविधांसाठी देशात मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्याला लागणारी अवजड मशिनरींची निर्मिती (नागपूर-चंद्रपूर) विदर्भात होऊ शकते. या क्षेत्रांत होणारी प्रत्येक मोठी गुंतवणूक (देशी किंवा परदेशी) ही महाराष्ट्रातच व्हायला पाहिजे असा आपला निर्धार असायला हवा. 



उद्योजकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी महाराष्ट्रात 'एक खिडकी' योजनेच्या जागी 'ओपन डोअर' पॉलिसीचा विचार व्हायला पाहिजे. कुठल्याही उद्योगाला त्यांची कंपनी किंवा पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर झाल्याच्या पहिल्याच दिवसापासून महाराष्ट्र सरकारतर्फे व्यापार सुरू करण्याला प्राथमिक परवानगी (इन-प्रिन्सिपल अप्रुव्हल) असायला हवी व त्यांना पुढच्या १०० दिवसांत लागणारे सर्व परवाने काढण्याची मुभा असावी. उद्योजकावर आपण विश्वास का ठेवू शकत नाही? उद्योगाला लागणारे परवाने पंतप्रधानांना एक दिवसात द्यायचे आहेत, महाराष्ट्रात पहिल्याच दिवशी ते का देऊ नयेत? 

आज कुठलाही उद्योग सुरू करायचा असेल, तर अगदी एक खिडकी योजनेखालीही किमान दोन डझन परवाने व मंजुऱ्या घ्याव्या लागतात (बांधकाम व्यवसायात ४०पेक्षा जास्त). प्रत्येक मंत्रालयात आणि विविध विभागांसाठी अर्ज करायचा असेल, तर त्यासोबत पूर्वीचे मंजूर केलेले सर्व आदेश व इतर प्रमाणपत्रे जोडावी लागतात. गेल्या दशकात विविध मंत्रालयात मोठ्या प्रमाणावर संगणकीकरण झालेले आहे, पण तरीही ही प्राथमिक कागदपत्रे मात्र त्यांना स्वत:च्या डेटाबेसमधून शोधता येत नाहीत! अर्जात अगदी छोटी दुरुस्ती असेल तरी संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा पार पाडावी लागते. बरेच वेळा अनेक फोटोप्रतींसह नवी कागदपत्रे पुन्हा मागितली जातात. महाराष्ट्राच्या कुठल्याही भागात जमिनीचे निःशंक रेकॉर्ड मिळवणे ही तर स्वप्नवत वाटणारी बाब आहे. 

'मेक इन इंडिया' ही मोहिमेचा एक भाग म्हणून या वर्षी जून २०१४मध्ये पंत्रप्रधानांनी सर्व मंत्रालय आणि खात्यांचे सचिव यांना कालबाह्य झालेले १० कायदे कोणते, ते सुचवण्याचे आदेश दिले. खरे तर पंतप्रधानांनी रोज एक कायदा रद्द करण्याची मनीषा जाहीर केलेली आहे! आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कायद्याचे पदवीधर आहेत, त्यांनी सुद्धा अशीच एक मोठी मोहीम सुरू करायला हवी. उदारीकरण व नियंत्रणमुक्ती याच्या विरुध्द असणारे अनेक कालबाह्य उद्योगविषयक व प्रशासकीय कायदे, अनावश्यक परवाने, व शुल्क आहेत. याशिवाय शेकडो नियम, मार्गदर्शक तत्वे, स्पष्टीकरणे आणि स्थानिक-प्रथा आहेत ज्यांचे कायद्यात रूपांतर केलेले नसले, तरीही उद्योगांना ते मारक ठरत आहेत. राज्यात व जिल्हा पातळीवर कामकाजात पाळल्या जाणाऱ्या कार्यपध्दती व प्रक्रिया (औपचारिक किंवा अनौपचारिक) यातही सुधारणा करणे गरजेचे आहे. आज फायली एका खात्याकडून दुसऱ्या खात्याकडे फिरत राहतात किंवा धूळ खात पडून राहतात, तसेच सचिव संदिग्ध टिपणे देतात. स्वेच्छाधिकार (डिसक्रिएशनरी पॉवर्स) ही तर भ्रष्टाचाराची जननी आहे. 

सिंगापूर शासनाने १९८०च्या दशकाच्या आरंभी नागरी सेवा संगणकीकरण कार्यक्रमाद्वारे कामकाजात ऑटोमेशन आणले. अंतर्गत कार्यक्षमता वाढण्यासाठी पेपरवर्क कमी केले. आता ते शासन (Government-to-You)याऐवजी शासन तुमच्यासह (Government-with-You) असा बदल करणार आहेत. याचबरोबर सिंगापूरने एक मोठा ई-प्रोग्रॅम सुरू केला आहे व हा कार्यक्रम खास न्यायदान व्यवस्थेबाबत आहे. आपल्याकडे प्रलंबित खटल्यांची संख्या फार मोठी आहे. यामुळे गुंतवणुकीला खीळ बसते व वातावरण दूषित होते. मोठ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यावसायिक विवाद हे वेळेत व निकाली रीतीने सोडवणे महत्वाचे आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने देशातील प्रथम कमर्शियल कोर्ट हे येथे सुरू व्हावे. 

कला, साहित्य, समाजसेवा या क्षेत्रात महाराष्ट्राची स्वतंत्र ओळख आहे. औद्योगिक क्षेत्रातही महाराष्ट्राने जे कमावलेले आहे, ते त्याला देशात स्पर्धाच नव्हती म्हणून! आता मात्र देशात सर्वच राज्ये औद्योगिक क्षेत्रात मुसंडी मारून पुढे येण्यासाठी क्रियाशील झालेली असताना आपण स्वस्थ बसून किंवा जेमतेम प्रयत्न करूनही चालणार नाही. 

(लेखक नितीन पोतदार हे जे. सागर असोसिएट्स या लॉ फर्ममध्ये पार्टनर आहेत.) 

No comments: