Wednesday, August 19, 2015

उद्योजकतेचे धडे शाळेपासूनच हवेत ..

Image result for maharashtra times logo
महाराष्ट्राने जर एक पाऊल पुढचे टाकून शालेय शिक्षणापासूनच देशात उद्योजकतेची सुरुवात केली, तर पंतप्रधानांच्या मेक इन इंडिया बरोबर स्टार्ट अप मोहिमेला देखील एक निश्चित दिशा मिळेल...                                                                                       
 .. नितीन पोतदार  

Founder Trustee Maxell Foundation 

महाराष्ट्र टाईम्स दि. १९ ओगस्ट २०१५.

पंतप्रधान मोदींनी सत्तेत आल्याबरोबर 'मेक-इन-इंडिया' हा कार्यक्रम दिला. त्याचेच पुढील पाऊल म्हणजे यावर्षी १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरुन भाषण करताना स्टार्ट अप इंडिया, स्टँड अप इंडियाचा महत्वपूर्ण नारा दिला. या पुढे जाऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंतीच्या वर्षात १२५ लाख बँकाच्या प्रत्येक शाखेने आपल्या क्षेत्रात किमान एका तरी दलित तरुण उध्द्योजकाला आणि एका महिलेला आर्थिक मदत करावी असे आवाहन त्यांनी केले. नॅसकॉमने २०१४मध्ये स्टार्ट अपसंबंधीचा एक अहवाल प्रकाशित केला होता, त्यानुसार देशात ३१०० स्टार्ट अप आहेत आणि २०२०मध्ये ही संख्या ११,५०० होईल. नॅसकॉमचा हा अहवाल लक्षात घेतला, तर पंतप्रधानांच्या या महत्वाकांक्षी घोषणेचे महत्व लक्षात येईल. 


स्टार्ट अप म्हणजे कुठल्याही क्षेत्रात कसलाही अनुभव नसताना केवळ कल्पकतेच्या जोरावर सुरू होत असलेले व जम बसवणारे उद्योग. उदा: फ्लिपकार्टला स्टार्ट अप म्हणता येईल. त्याआधी फेसबुक, गुगल सुद्धा स्टार्ट अप म्हणूनच पुढे आले. आजच 'स्टार्ट अप'ना इतके महत्व का? कारण आज जगभरातून नवीन उद्योजक नवनवीन कल्पना घेऊन बाजारात येत आहेत, त्याचबरोबर मोठी रोजगारनिर्मिती होते आहे. २०२०पर्यंत ११,५०० स्टार्ट अप सुरू होतील असे अनुमान आहे, त्यातून देशभरात २५०,००० लोकांना रोजगार मिळेल. 

खरेतर भारतासाराख्या १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या खंडप्राय देशात शालेय शिक्षणात 'उद्योजकीय' ज्ञान असणे फारच आवश्यक आहे, कारण प्रत्येक हाताला काम असेल याची तरतूद करणे ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे. म्हणून नोकरी देणारे हात तयार करण्यासाठी जोपर्यंत आपण उद्योजकता हा विषय शाळेत गणित, इतिहास, भूगोल या विषयांसारखाच अभ्यासक्रमातील एक विषय म्हणून शिकवायला सुरुवात करत नाही, तोपर्यंत मुलांना नोकरी करणे याऐवजी रोजगारनिर्मिती करणे चांगले हे कळणार नाही. पश्चिमेकडील याबाबतीतील प्रगती बघून भारतानेही या मिशनबाबत सकारात्मक पावले उचलली आहेत. मागील वर्षाच्या अंदाजपत्रकात १०,००० कोटी रुपयांचा स्टार्ट अप फंड निर्माण करण्यात आला आहे. 

देशात राज्य शासनांच्या पातळीवरही अनेक ठोस गोष्टी घडत आहेत. कर्नाटकात स्टार्ट अप अॅक्ट हा देशातील या प्रकारचा नवा कायदा करण्याचा प्रस्ताव केला आहे. केरळ इथे कोचीमध्ये स्टार्ट अप व्हिलेज वसवले जात आहे, प. बंगालमध्ये सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी एक खिडकी योजना सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात आयआयटी मुंबईचा जोमदार इ-सेल आहे. गुजराथमध्ये उद्योजकता आणि तंत्रज्ञान यांच्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स आहे. तामीळनाडूत नवे उद्योजक तथा उद्योजकता विकास हा पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. सेबीने अलिकडेच ज्ञानाधारित स्टार्ट अप्सना भांडवल बाजारातून भांडवल उभारणे शक्य व्हावे यासाठी मार्गदर्शक नियमावली बनवण्याचे प्रस्तावित केले आहे. अमेरिकेत जम्पस्टार्ट अवर बिझनेस स्टार्ट अप अॅक्ट नावाचा कायदा आहे, त्या धर्तीवरचाच हा कायदा दिसतो. 

संधी कशी ओळखावी, समस्यांमधून मार्ग कसा काढावा, निर्बंधांवर मात कशी करावी, संशोधनाला बळ कसे द्यावे, विजेत्या टीम कशा बनवाव्या, जोखमीचे मूल्यमापन कसे करावे आणि कल्पकता आणि परंपरा यांचा उत्तम मेळ कसा साधावा ह्याला मूल्यवर्धित शिक्षण म्हणता येईल आणि ते शालेय शिक्षण घेत असतानाच्या वाढत्या वयातच देणे योग्य होईल. जेव्हा मुलाच्या डोळ्यांत उत्तुंग स्वप्ने तरळत असतात, तेव्हा त्या मनाच्या कोऱ्या पाटीवरच उद्योजकतेचे धडे त्याला देणे सर्वात जास्त चांगले राहील. अलीकडे प्रकाशित झालेले काही अहवाल बघितले, तर त्यात शालेय शिक्षणातून उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक दर्जाच्या कुशल व्यक्ती घडवणे, सक्षम कामगारवर्ग निर्माण करणे याचे महत्व अधोरेखित केलेले आढळेल. शालेय जीवनात उद्योजकतेचे धडे देणे हे खरे तर मेक इन इंडिया ह्या महत्वाकांक्षी मोहिमेसाठी फारच उपयुक्त होईल, विशेषत: उद्योजकतेचे धडे सहजतेने देता येतात हे जागतिक स्तरावर सिध्द झाल्याने त्याबाबत विलंब योग्य होणार नाही. आपल्या तरुण पिढीला सृजनशील उत्पादनक्षम मालमत्ता तयार करण्याचे धडे देण्याची हीच वेळ आहे. यात अनेक आव्हाने आहेत हे खरेच. अभ्यासक्रम तयार करणे, प्रशिक्षित शिक्षकवर्ग तयार करणे ही दोन तर प्रमुख आव्हाने आहेत. हा अभ्यासक्रम सक्तीचा असावा की ऐच्छिक, इन-हाऊस की आऊटसोर्स्ड, मॉड्यूलर की सैलसर, ठोस सूचना देणारा की कल्पनेला चालना देणारा इत्यादी अनेक प्रश्न निश्चितच आहेत. पण मुख्य मुद्दा आहे, विद्यार्थ्यांना उद्योजकतेचे आयुष्यातील मोल शिकवणे. 

सगळेच तरुण उद्योजक होणार नाहीत हे तर खरे असले, तरी या शिक्षणामुळे नव्या पिढीची काही बाबतीतील समज नक्कीच वाढेल. डिझाइन थिंकींगचे मोल, बहुकौशल्यता आणि एकाचवेळी अनेक कामे करणे, एकत्रितपणे कामे करणे, सर्वांनी मिळून काही निर्माण करण्याची क्षमता आणि एकमेकांच्या सांस्कृतिक जाणीवांना जपणे यासारख्या महत्वाच्या गोष्टींबरोबर त्यांचा परिचय होईल. आऊट ऑफ द बॉक्स विचार करण्याची त्यांना सवय लागेल, नेहमीच्या पठडीत नसलेल्या गुणवत्तेचा आदर केला जाईल. महाराष्ट्राने जर एक पाउल पुढचे टाकून शालेय शिक्षणापासूनच देशात उद्योजकतेची सुरुवात केली तर पंतप्रधानांच्या मेक इन इंडियाबरोबर स्टार्ट अप मोहिमेला देखिल एक निश्चित दिशा मिळेल यात शंका नाही. 

No comments: