Saturday, October 1, 2016

शाळाबाह्य मुलांचा ‘आधार’

Image result for innovative education methods in indiaमहाराष्ट्र टाईम्स १ ऑक्टोबर २०१६ देशाच्या हजारो मुलांच्या घरात दोनवेळच्या जेवणाचीच भ्रांत असताना त्यांचे पालक मुलांच्या शिक्षणावर पैसे कसे खर्च करणार? सरकारी किंवा महानगर पालिकांच्या शाळांमध्ये कसेबसे शिक्षण घेणारी मुलांनी कुठल्याही परिस्थितीत मधूनच शिक्षण सोडू नये म्हणून कित्येक सेवाभावी संस्था व व्यक्ती काम करतात, मॅथ्यू स्पॅसी त्यापैकी एक. ते खरेतर कॉर्पोरेटक्षेत्रातले. इंग्लंडमध्ये बड्या कंपनीत ते उच्चपदावर काम करत होते. त्यांची कर्तबगारी लक्षात घेऊन भारतातील ‘कॉक्स-अँड-किंग्स’ कंपनीने त्यांना सीईओ म्हणून नेमले. मॅथ्यू स्पॅसी भारतात आले आणि कालांतराने एक वळण घेऊन त्यांनी गरीब मुलांचे शिक्षण सुटू नये यासाठी १९९९ मध्ये “मॅजिक स्कूल”ची (www.magicbus.org) स्थापना केली.


त्यामागची कहाणी अशी, मॅथ्यू स्पॅसी राष्ट्रीय रग्बी संघाचे खेळाडू होते. ते जिथे खेळण्याचा सराव करत तिथे जवळच भर रस्त्या मध्यभाग मुले खेळत बसत. ही मुले शाळा सोडून इथे वेळ घालवत लक्षात आल्यावर मॅथ्यू यांच्या डोक्यात शिक्षणासंबंधीचा परिवर्तनवादी विचार तरळून गेला. त्यातून १९९९ मध्ये त्यांनी ‘मॅजिक-स्कुल-बस’ औपचारिकपणे सुरू केली. मुलांच्या सेवेला वेग देता यावा म्हणून पुढे २००१ मध्ये त्यांनी आपल्या गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकरीचा राजीनामा दिला.


शिक्षणाचा अधिकार शिक्षण केंव्हा देणार?

‘सर्वांसाठी शिक्षण’ या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचायला भारताला अद्याप ५० वर्षांचा कालावधी लागेल असा निष्कर्ष युनोस्कोने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या ‘ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट २०१६’मध्ये काढला. विशेष म्हणजे सर्व शिक्षा अभियानावर लाखो - करोडो रुपये खर्च करूनही प्राथमिक स्तरावर २.९ दशलक्ष तर माध्यमिक स्तरावर ११.१ दशलक्ष मुले भारतात शाळाबाह्य असल्याचे भेदक वास्तव या अहवालाने उघड केले आहे.  

शिक्षणाचा अधिकार देशात लागू झाला असला तरी आजही लाखो मुलं अशी आहेत जी वेगवेगळ्या कारणांमुळे शाळेत जात नाहीत याचे मुख्य कारण त्यांची हालाखीची आर्थिक स्थिती हेच आहे. त्यावर नजीकच्या काळात तरी ठोस उपाय दिसत नाही.  शिक्षणाचा अधिकार आपण कागदावर जरुर आणला पण त्याने देशातील मुलांच्या हातात साधी पाटी सुद्दा आलेली नाही हे देशाचं दुर्दैव.
सरकारी शाळांतून खेळणे-बागडणे हा सुद्धा अभ्यासक्रमाचाच एक भाग म्हणून गणला जावा, यासाठी मग मॅथ्यू यांनी प्रयत्न सुरू केले. मॅथ्यू यांनी स्वत: ‘शिक्षण-नेतृत्व-उत्पन्न’ अशी साखळी साधणारा एक नवा अभ्यासक्रम तयार केला.

मॅजिक स्कूल प्रोग्रॅम’मुळे आता ९५.७ टक्के शाळांमध्ये प्रत्यक्ष पटावर हजर असणाऱ्या मुलांची संख्या ८० टक्क्यांवर गेलेली आहे.  झोपडपट्टीतील तसेच फुटपाथवरील हजारो मुलांना आता शिक्षण आणि कौशल्याच्या बळावर नोकऱ्या मिळू लागलेल्या. मॅजिक बस हा उपक्रम आतापर्यंत २,५०,००० मुलं, ८००० तरूण आणि भारतातल्या तब्बल १९ राज्यांमध्ये कार्यरत आहे.


कॉक्स अँड किंग्ज या मॅथ्यूच्या भारतातल्या कंपनीनं मॅथ्यूच्या या उपक्रमाला पहिली मदत केली. त्यानंतर क्लियरट्रीप या कंपनीनं मदतीचा हात पुढं केला. या मदतीच्या बळावर मग मॅथ्यू आणि त्याच्या टीमनं स्पोर्ट्स फॉर डेव्हलपमेंट या दृष्टीनं आपले कार्यक्रम धडाक्यात चालवायला सुरूवात केली. मॅजिक बस कार्यक्रमाच्या मदतीसाठी कितीतरी मोठ्या कार्पोरेट कंपन्या पुढे सरसावल्या आहेत.

शिक्षणातील ‘हॅप्पी होरायझन’बिहार हे रोजगाराप्रमाणेच शिक्षणाच्या क्षेत्रात मागासलेले राज्य म्हणून ओळखले जाते. याच बिहारमधील क्षितीज आनंद आणि वत्सला या दाम्पत्यांनी येथील शिक्षण समस्येला वाचा फोडण्याचा निश्चय केला. आयआयटी गुवाहटीचा विद्यार्थी असलेल्या क्षितीजने पुढे अमेरिकेतून पदवीत्तर शिक्षण घेतलं. रचनात्मक अभ्यासक्रमाची पार्श्वभूमी असल्याने क्षितीजनं शैक्षणिक उपक्रमांसाठी विविध अभ्यासक्रम बनवले आणि अशापद्धतीने बनवलेल्या खास शाळांचा तो प्रमुखही आहे. त्याची पत्नी वत्सलानं मास कम्युनिकेशनमध्ये पदवी मिळवली असून ती एनसीसीची कॅडेट होती.

दोघांनाही राज्यातल्या शिक्षणपद्धतीवर मनापासून काम करायचं होतं. पण शैक्षणिक असमानतेची समस्या इतकी जटील आणि व्यापक होती की त्यांना या कोड्याचं उत्तर शोधण्यासाठी संशोधन करावं लागलं. ते म्हणतात, ‘‘शैक्षणिक क्षेत्रातल्या कोणत्या भागावर आपल्याला नेमकं काम करायचं आहे हे निश्तित केल्यावर आम्ही अशा निष्कर्षावर पोहोचलो की आम्हाला शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर द्यावा लागेल.’’ मार्च २०१२ साली या दाम्पत्यानं हा प्रकल्प सुरु केला आणि एक वर्षानंतर ‘हॅप्पी होरायझन ट्रस्ट’ (एचएचटी) नावानं संस्थेची नोंदणी करवून घेतली. या प्रकल्पासाठी सुरूवातीचं भांडवल म्हणून क्षितिजला त्याच्या आजीने आपल्याजवळचे ५००० रुपये दिले.

‘‘मुलांना सरकारी शाळेत जायला प्रेरित करण्यासंदर्भात उदासीनता दिसते. आपण नुसते अहवाल वाचतो, की भारतातील शिक्षण पद्धतीचा ऱ्हास झाला आहे. पाचवीतल्या मुलांना दुसरीच्या वर्गाचं पुस्तक वाचता येत नाही. त्याचबरोबर शिक्षकांची गुणवत्ता ही सुद्धा मोठी समस्या आहे.’’ म्हणून हॅप्पी होरायझन ट्रस्ट ही संस्था शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यावर भर देते.  ज्यामध्ये, वक्तृत्व, वाचन, बिजगणित, आत्मविश्वास इत्यादी बाबींवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे. यामुळे  विद्यार्थ्यांना त्यांच्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या योग्य पर्यायांची निवड करायला संधी मिळते. एचएचटी सध्या बिहारमधील सहरसा ,खगरिया, सुपौल, माधेपुरा, पूर्णिया आणि कटिहार अशा सहा जिल्ह्यांतील ३० सरकारी तसेच खाजगी शाळांमध्ये कार्यरत आहे. प्रत्येक वयोगटासाठी इथं वेगवेगळे प्रकल्प राबवले जातात.  याचा परिणाम म्हणून शाळेतून विद्यार्थ्यांची गळती होण्याचे प्रमाण कमी झालं आहे. दृकश्राव्य माध्यमातून शिकण्याच्या उपक्रमांतर्गत शिक्षण देताना शैक्षणिक चित्रपट माध्यमातून शिकणं ही मजेशीर बाब आहे,  हे त्यांना पटलं. २६ शाळांमध्ये आम्ही तब्बल १०० सिनेमे दाखवले आहेत. यानंतर चर्चा आणि संवाद असे उपक्रम ही राबवण्यात आले. या सर्वातून मुलांनी फिल्ममेकर व्हायची इच्छा बोलून दाखवली.’’

मोबाइल फोनचं वाढत प्रस्थ आणि गावागावात उपलब्ध असलेल्या इंटरनेटचा वापर करायचा ठरवून संस्थेनं ‘डिजिटल लिटरसी' आणि ‘इंटरनेट अवेरनेस’ हे दोन उपक्रम राबविले. या उपक्रमाचा फायदा तब्बल १५० विद्यार्थ्यांना झाला असून आता ते इतर विद्यार्थ्यांनाही शिकवीत आहेत.
एचएचटी अनेक सरकारी आणि अन्य संस्थांशीही संलग्न आहे, उदा. चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी. दिल्लीच्या कार्यालयात, धोरण आणि नियोजन आदी बाबी बघितल्या जातात, तर बेंगळूरूच्या कार्यालयात समन्वयासंदर्भातल्या बाबी हाताळल्या जातात. २०१६ सालच्या मध्यापर्यत संस्थेने दिल्लीकर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि उत्तरेकडील राज्यात आपल्या कार्याचा विस्तार करण्याचं ठरवलं आहे.

‘शिक्षण’ म्हणजे निवळ साक्षरता नसून त्यां पलीकडे खूप काही आहे हे जर आजच्या तरुणांनी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर देशाच्या विविध भागात विविध विषयांचे किमान एक हजार स्टार्टअप्स निघू शकतील आणि काही लाख तरुणांबरोबर करोडो लहान मुलांना देखील अच्छे दिन दिसतील. 

नितिन पोतदार, 

No comments: