Sunday, March 25, 2018

उत्तम इंग्रजीसह, उत्तम मराठी!


Related image
Maharashtra Times | Updated: Mar 25, 2018

लक्ष्मीकांत देशमुख

भविष्यात मराठी टिकायला हवी असेल, तर इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व बोर्डांच्या शाळांत पहिली ते बारावी मराठी भाषा सक्तीची केली पाहिजे, आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दाक्षिणात्य राज्यांच्या धर्तीवर त्वरित 'मराठी शिक्षण कायदा' 'भाषा प्राधिकरण' निर्माण केलं पाहिजे.

मागील दोन महिन्यांत मला काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये, त्यांच्या स्नेहसंमेलन किंवा वार्षिक दिनी जाण्याचा योग आला. तेव्हा संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांशी चर्चा करताना हे लक्षात आलं की, या शाळांमध्ये मराठीला केवळ औषधापुरतेच स्थान आहे, तेही दाखवण्यापुरतं. तेथे दुसरी भाषा म्हणून फ्रेंच, जर्मन वा अन्य भारतीय भाषा (संस्थाचालक त्या भाषेचे असल्यामुळे) घेण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जातं. केवळ मूठभर विद्यार्थी, त्यांचे पालक मराठी भाषाप्रेमी असल्यामुळे मराठी घेताना दिसून आले. थोड्याफार फरकाने मोठ्या शहरांत हीच स्थिती आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधले विद्यार्थी शालांत परीक्षा उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडतात, तेव्हा त्यांना मराठी भाषा सोडा, पण देवनागरी लिपीदेखील येत नाही. त्यामुळे अर्थातच त्यांचा मराठी भाषा व पर्यायाने मराठी संस्कृतीचा संपर्क पुसट व विरळ होत जातो. याचं प्रमाण नेमकं किती आहे हे सांगता येणार नाही, पण ते लक्षणीय आहे व ते वाढतच जाणार हे नक्की!

'महाराष्ट्र सेल्फ फायनान्स स्कूल अॅक्ट २०१२'चा कायदा व अलीकडे त्यात बदल करून खाजगी कंपन्यांना शाळा काढण्याची दिलेली परवानगी यामुळे इंग्रजी शाळांचे प्रमाण उत्तरोत्तर वाढत जाणार आहे व त्या प्रमाणात मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होत जाणार आहे. शासनाच्या अशा शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावर आपण कितीही रास्त टीका केली, तरी पालकांची आपल्या पाल्यांना इंग्रजी शाळेत पाठविण्याची वाढती मानसिकताही त्याला तेवढीच कारणीभूत आहे. त्यामुळे 

"पुढील काळात आपण मराठीच्या अस्तित्वासाठी कितीही उच्चरवाने टाहो फोडला तरी पालक त्याला बधणार नाहीत. कारण इंग्रजी ही जागतिक भाषा आहे, ज्ञानभाषा आहे व ती विद्यार्थ्यांच्या भावी यशस्वी करिअरसाठी यशाची गुरुकिल्ली आहे, तेव्हा पालक त्यामागे धावणार हे आपण स्वच्छपणे समजून घेतलं पाहिजे. शिक्षणतज्ज्ञ कितीही सांगू देत की, मातृभाषा हे विद्यार्थ्यांच्या आकलनक्षमतेसाठी सर्वोत्तम माध्यम आहे; तरी तो सल्ला पालकमंडळी ऐकण्याच्या परिस्थितीत नाहीत." 

पुन्हा ब्रिटिश अमदानीपासून इंग्रजीचं स्थान, काही राज्यांची अग्रेसरता आणि बावीस राष्ट्रभाषा म्हणून गुंतागुंतीचं भाषिक राजकारण पाहता, आपण साऱ्या मराठीप्रेमी नागरिकांनी हे मान्य केलं पाहिजे की, नजिकच्या भविष्यात इंग्रजीला पर्याय मराठी असणार नाही. पण आज मराठी बाद करीत इंग्रजी भाषेतच सारं शिक्षण घेत राहिले, तर पुढील काळात श्रीमंत, उच्च व मध्यमवर्ग आणि ज्या पालकांची मुलांना महागडी फी भरून खाजगी इंग्रजी शाळेत घालण्याची आर्थिक क्षमता आहे, त्यांची मुलं इंग्रजीत आपले सारे व्यवहार करतील आणि ज्यांना दुसरा पर्याय नाही, त्या गरिबांचीच मुलं मराठी माध्यमाचा म्युनिसिपल किंवा जिल्हा परिषदांच्या शाळेत जातील... एक न मिटणारी भाषिक दरी दिवसेंदिवस रुंदावत जाईल आणि मराठी ही ज्ञानभाषा व लोकव्यवहाराची भाषा होण्याचं स्वप्न दिवास्वप्नच सिद्ध होईल. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळू द्या किंवा मराठी विद्यापीठ स्थापन होऊ द्या, या भविष्यकालीन चित्रात फारसा फरक पडणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ समजा! आपण साऱ्यांनी कुसुमाग्रजांच्या 'माय मराठी मरते इकडे' हे बोल खरे ठरविण्याचा जणू चंगच बांधला आहे व खुबी खुबी 'परकीचे पद' चेपत भाषिक गुलाम (इंग्रजीचे) होण्याच्या मार्गावर अग्रेसर होत आहोत. मराठी माणसाला 'भाषा मरता देशही मरतो' अन् 'संस्कृतीचा दिवाही' विझतो याचं भानही उरलं नाही, हे कटू वास्तव आहे.

अशा परिस्थितीत मराठी भाषा जगवायची कशी? श्रीमंत व उच्च आणि मध्यमवर्गाची - ज्यांचं अनुकरण निम्न आर्थिक स्तरातील करतात - त्यांची बोलण्या-चालण्याची भाषा मराठी कशी करायची? आज जो तरुण पालकवर्ग तिशीतील आणि उच्च आर्थिक स्तरातील आहे, तो इंग्रजीतून शिकलेला आहे व त्याची मुलंही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकत आहेत. त्यांचं इंग्रजी सुधारावं म्हणून पालक त्यांच्याशी अट्टहासाने इंग्रजीतच बोलत आहेत. मुलांना 'बेडटाइम स्टोरीज' इंग्रजीतून सांगणं, इंग्रजी सचित्र पुस्तक वाचायला देणं व इंग्रजी सिनेमे पाहायला नेणं, हे चित्र आसपास डोळे उघडे ठेवून पाहिलं की सरेआम पाहायला मिळतं!

म्हणून व्यवहार्य विचार करून शासनाने 'उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी' हे सूत्र मनाशी बाळगून आता इंग्रजीसह सर्व अ-मराठी माध्यमांच्या शाळेत मराठी भाषा ऐच्छिक न ठेवता कायद्याद्वारे सक्तीची केली आणि त्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा निर्माण केली, तरच आपली मुलं इंग्रजीही उत्तम शिकतील व मराठीही! त्यामुळे दोन्ही भाषेत पारंगत होणारी उद्याची पिढी इंग्रजीसह मराठीही लेखन-वाचन व ज्ञानानं संपन्न करेल. त्या दृष्टीने चारही दाक्षिणात्य राज्यांनी जो मार्ग अनुसरला आहे, त्याचा अभ्यास करून आपण कार्यवाही केली पाहिजे, असं माझं आग्रहाचं प्रतिपादन शासन व मराठी भाषक नागरिक दोघांनाही आहे.

तमिळनाडू व केरळने अनुक्रमे 'तमिळनाडूज तमिळ लर्निंग अॅक्ट' 'मल्याळम लर्निंग अॅक्ट' पास करून त्या-त्या राज्यांत सर्व परीक्षामंडळांच्या (बोर्डांच्या) शाळांमध्ये तमिळ व मल्याळम भाषा सक्तीची व अनिवार्य केली आहे. तमिळनाडूमध्ये इंग्रजी माध्यमातही तमिळ ही पहिली भाषा घोषित केली आहे. बाकी सारा अभ्यासक्रम इंग्रजीत शिकवा, त्यात त्यांना पारंगत करा, पण त्यांना तमिळ भाषाही पूर्णांशाने पहिली ते दहावी शिकवली पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह आहे. तमिळनाडूत हा कायदा २००७ साली केला व आज त्यांची पहिली शालांत परीक्षा उत्तीर्ण झालेली पिढी इंग्रजीबरोबर उत्तम तमिळ शिकून बाहेर पडली आहे. कर्नाटकने त्यापुढे जात बारावीपर्यंत कन्नड भाषा सर्व (परीक्षा मंडळांच्या) शाळेत अनिवार्य व सक्तीची केली आहे.

अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष झाल्यापासून मी जेथे जेथे सत्कार किंवा व्याख्यानांच्या निमित्ताने गेलो, तेथे तेथे दाक्षिणात्य राज्याप्रमाणे 'मराठी लर्निंग अॅक्ट' किंवा मराठी भाषा शिक्षण कायदा पास करावा व पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची आणि अनिवार्य करावी, अशी मागणी पत्रकार परिषदा घेऊन करीत आहे. त्यामागे जनमत उभं करावं व कायदा करणाऱ्या आमदार-खासदारांपर्यंत वृत्तपत्रीय बातम्यांतून या विषयाची अनिवार्यता पोहचावी हा हेतू होता व आहे.

पण त्याच्या जोडीला कर्नाटक राज्याने जसा 'कन्नड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी अॅक्ट' लागू केला आहे तसा मराठीचा सर्वदूर, सर्वसार वापर वाढावा व सर्व दैनंदिन व्यवहार, लेखन-वाचन मराठीतून व्हावं, यासाठी 'मराठी भाषा विकास प्राधिकरण' म्हणजेच 'मराठी लँग्वेज डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी' कायद्याद्वारे मराठी प्रस्थापित करावी अशीही माझी शासनाकडे मागणी आहे. हे प्राधिकरण दरवर्षी मराठी भाषा व साहित्य-कलांच्या विकासासाठी धोरणं व कार्यक्रम आखेल आणि शासन त्याला मंजुरी देईल, तसंच अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा उभारून, निधी देऊन कार्यवाही करेल. हे प्राधिकरण मराठीच्या प्रसार व वापरासाठी 'वॉचडॉग' म्हणून काम करेल. एक अलीकडची बातमी आहे की, 'कन्नड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी'ने कर्नाटक राज्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या राज्यप्रमुखांना तंबी देणारं पत्रक काढून आदेशित केलं आहे की- पुढील सहा महिन्यांत बँकेचे जनतेशी संबंधित सर्व व्यवहार कन्नडमध्ये करावेत. बेळगावला जिल्हाधिकारी मराठी भाषिक नागरिकांशी कटाक्षाने कानडीत बोलतात, कारण या प्राधिकरणाचा दट्ट्या आहे. महाराष्ट्र सरकारही याप्रमाणे प्राधिकरण स्थापून रेल्वे, केंद्रीय कार्यालयं व बँकेचा लोकांशी निगडित व्यवहार मराठीत करण्यासाठी कायद्यान्वये कार्यवाही करू शकते.

मी पुढाकार घेत अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळांच्या अध्यक्ष व इतर प्रतिनिधींसह नुकतीच भेट घेऊन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना व शिक्षणमंत्र्यांना एक लेखी निवेदन देऊन आगामी वर्षापासून इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व बोर्डांच्या शाळांत क्रमाने पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीने शिकवण्यासाठी आणि प्राधिकरण प्रस्थापित करण्याचा कायदा करावा अशी विनंती केली आहे. चर्चेत त्यामागची मराठी भाषेच्या विकासाची भूमिका विशद केली. इंग्रजीचं अतिक्रमण थोपवण्यासाठी हा अक्सीर रामबाण इलाज आहे आणि असा कायदा आणला तर सर्वच राजकीय पक्ष याला पूर्ण पाठिंबा देतील, याची मला खात्री आहे.

मी लवकरच शासनाला या दोन्ही कायद्यांचं उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या सहकार्याने प्रारूप सादर करणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे दोन्ही कायदे शासनाने सादर करावेत, म्हणजे मंजुरी मिळून त्याचं कायद्यात रूपांतर होईल. मग त्याचे नियम करता येईल आणि २०१९ जूनपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करता येईल.

याला विरोध होईलही. खासकरून मुंबईतील मिशनरी व अन्य भाषिक शाळा व संस्थांचा. पण आपण इंग्रजी किंवा अन्य भाषा बंद करीत नाही आहोत, तर तेथे फक्त मराठी या राज्याची भाषा म्हणून शिकवण्याची सक्ती करीत आहोत. त्यामुळे मराठी न बोलणारे पालकही आपली मुलं मराठी भाषा शिकत आहेत, म्हणून मराठीत रस घेतील. त्यामुळे मराठी ज्ञानभाषा व्हायला मदतच होणार आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे विकास निधी मिळेल, पण या दोन कायद्यांनी मराठी ही येथील सर्व रहिवाशांची जगण्याची-बोलण्या-विचारांची भाषा होईल आणि भाषिक प्रांतरचनेचे तत्त्व खऱ्या अर्थाने साकार होईल!

शासन व मराठी माणसाला जर खरंच मराठीविषयी प्रेम आणि तिच्या विकासाची कळकळ असेल, तर निश्चितच हे दोन्ही कायदे पास होतील, यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. नागरिकांनी ग्रामपंचायत ते खासदारांपर्यंत तशी मागणी करीत, या आमच्या प्रयत्नामागे पाठिंब्याचं सक्रिय बळ उभं केलं पाहिजे...!