Wednesday, July 4, 2018

www.nitinpotdar.com

Dear Friends,

Greetings!

I have been communicating with you through this blog www.myniti.com.  I would continue writing on this blog and share my thoughts.   However, I now compiled all my activities at one place on www.nitinpotdar.com.   Hope this would facilitate better access to you on my other activities in greater detail.

I am thankful to you for your love and affection that you have been bestowing on me all these years;  You have encouraged and supported me do to multiple things.  I hope to keep up to your expectations in future also.

I am always eager to hear from you ..

Warm regards,

Nitin Potdar

Monday, July 2, 2018

Impressions - my first painting exhibition

Mumbai :  19th June 2018.  The Odyssey is renowned, widely read Greek epic, known for detailing the arduous but fascinating journey home of a legendary king and hero. The voyage and its many facets are rich fodder for the themes inspired in this piece of literature. And today, it is in a similar manner that renowned Mumbai-based lawyer Nitin Potdar has brought forth his life experiences, translating into captivating brushstrokes across a number of canvases.

This is the very art that has been unveiled for the eyes of the world at ‘Odyssey’, a group show in Mumbai this month by creators including Nitin Potdar, Sadashiv Kulkarni, Appa Gadkari and Deepali Gupte Vaidya, who hail from diverse career orientations.

As part of ‘Impressions’ within this exhibit — which is a compilation of recent paintings by Nitin Potdar — the easel has been a means to project an artist’s rich insights into honest, soul-stirring creations.

For more than 30 years now, Nitin Potdar has devoted himself to the highly skilled task of interpreting the law, people, facts, and situations. Currently holding the position of partner at the leading Indian law firm of J Sagar and Associates, Potdar is a widely acclaimed foreign investment expert, advising top Indian corporates as well as global firms on the diverse intricacies of mergers and acquisitions, among other legalities.

His prolific professional passage has inspired a hidden talent, manifesting as vibrant hues and firm brushstrokes in acrylic on canvas. Through works like ‘Inspire’ ‘Firm’, ‘I Choose’, ‘Discover’, ‘Spirit’, and more,  he has journeyed inwards to find his muse, relaying an aesthetic charm through a myriad of moods and emotions captured in paint, using sure lines, universal colour schemes and striking frames.

While Odyssey was inaugurated by eminent artist and JJ School of Arts professor Prabhakar Kolte, the event hosted some very special guests, including senior journalist Kumar Ketkar, singer-composer Kaushal Inamdar, and noted screenwriter-actor-director Amole Gupte.


Experience the unique artistic voyage of an acute legal mind as he shares his mind’s captivating essence through his distinctive craft through his own ‘Impressions’.


Sunday, May 6, 2018

‘शांतता, पहाटेपर्यंत कोर्ट चालू आहे’


महाराष्ट्र टाइम्स 6 मे 2018 - मुंबई उच्च न्यायालयात अत्यंत कष्टाळू आणि न्यायदानाच्या कामासाठी स्वतःला झोकून देणारे न्यायमूर्ती म्हणून परिचित असलेले न्या. शाहरुख काथावाला यांनी शुक्रवारी एकप्रकारे इतिहासच घडवला. उन्हाळी सुटी सुरू होण्यापूर्वी अखेरचा दिवस असल्याने जास्तीत जास्त प्रलंबित खटले निकाली काढण्याच्या उद्देशाने त्यांनी शुक्रवारी न्यायालयीन कामांचे तास संध्याकाळी ५ वाजता संपल्यानंतरही दुसऱ्या दिवशी (शनिवारी) पहाटे ३.३० वाजेपर्यंत काम केले. न्यायाधीशांनी सलग १५ तास काम करण्याचा देशातील ही ऐतिहासिक घटना असावी, असे अनेक वकिलांनी 'मटा'ला सांगितले.

याआधी वर्षभरापूर्वी एकदा न्या. काथावाला यांनी मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत कामकाज सुरू ठेवत कित्येक प्रकरणे निकाली काढली होती. त्याचेही वृत्त 'मटा'ने दिले होते. गेल्या आठवड्याभरातही प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी त्यांनी किमान दोनवेळा मध्यरात्रीपर्यंत काम केले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. शाहरुख काथावाला यांनी शुक्रवारी सुनावणीसाठी सुमारे १६० प्रकरणे आपल्या बोर्डावर लावली होती. त्यातील सुमारे ७० प्रकरणांमध्ये पक्षकार व वकिलांनी तातडीचा दिलासा देण्याची विनंती अर्जांद्वारे केली होती. त्यामुळे अशी सर्व प्रकरणांची सुनावणी घेऊन योग्य तो आदेश देण्यास न्या. काथावाला यांनी प्राधान्य दिले. सकाळी दहापासून कामकाज सुरू केल्यानंतर दुपारी भोजनासाठी केवळ अर्ध्या तासाचा 'ब्रेक' न्यायमूर्तींनी घेतला होता.

त्यानंतर त्यांनी शनिवारी पहाटे ३.३०पर्यंत सलग काम केले. विशेष म्हणजे, त्यांचे सहाय्यक, शिरस्तेदार आदी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही मोलाची साथ दिली आणि तेही पहाटे ४-५च्या सुमारास आपापल्या घरी गेले. पहाटे ३.३०पर्यंत त्या-त्या प्रकरणांत युक्तिवाद मांडणारे अनेक ज्येष्ठ वकील आणि पक्षकारही आवर्जून उपस्थित राहिले होते. त्यामुळे इतक्या पहाटे उच्च न्यायालय इमारतीत शुकशुकाट असताना केवळ पहिल्या मजल्यावरील या २० क्रमांकाच्या कोर्टरूममध्ये खच्चून गर्दी होती. याहूनही विशेष बाब म्हणजे पहाटे घरी गेल्यानंतरही शनिवारी पुन्हा सकाळी १०.३० वाजता न्या. काथावाला हे आणखी प्रकरणांची सुनावणी घेण्यासाठी आपल्या चेंबरमध्ये उपस्थित होते.

'न्या. काथावाला यांची न्यायदानाच्या कामाप्रती असलेली निष्ठा खरेच वाखाणण्याजोगी आहे. प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या हा देशभर चिंतेचा विषय आहे. अशावेळी त्यांचे प्रयत्न अधिक महत्त्वाचे ठरतात. आमचे प्रकरण शेवटून दुसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यामुळे पहाटे ३.३० वाजता न्यायालयाबाहेर पडणाऱ्या काही लोकांपैकी आम्ही होतो. विशेष म्हणजे, त्यावेळीही न्यायमूर्ती तितकेच ताजेतवाने वाटत होते. न्यायमूर्तींना साथ देणारे त्यांचे कर्मचारीही प्रशंसेस पात्र आहेत', अशी प्रतिक्रिया अॅड. हिरेन कमोद यांनी 'मटा'ला दिली. 'न्या. काथावाला हे पहाटेही तितक्याच प्रामाणिकपणे व ताजेतवाने राहून न्यायदानाचे काम करत होते, हे नक्कीच प्रशंसनीय आहे', असे ज्येष्ठ वकील प्रवीण समदानी यांनीही सांगितले.


Sunday, April 8, 2018

Beyond paper and paint, an artist needs a vision: Prabhakar Kolte

Indian Express 8th April, 2018:  If Prabhakar Kolte’s reputation as a teacher exceeds his reputation as an artist, it is only because that’s how he wishes it to be. “I’m a teacher first,” he says, “and I’ll be a teacher as long as students seek me out for guidance.” During his two decades of teaching at the Sir JJ School of Arts in Mumbai, Kolte was well-loved for discussions that ran far beyond the boundaries of the classroom and which were an early influence in the careers of students such as Atul Dodiya, Jitish Kallat and Sudarshan Shetty. The ongoing show “Re-Unveiling Kolte”, organised in association with Dot Line Space at Byculla’s Nine Fish Art Gallery, traces 53 years of the artist’s career and is his first solo show in over a decade. It reconfirms the 72-year-old’s stature as one of the country’s leading abstract painters. In this interview, Kolte talks about the influences that have shaped his art and why the teaching of art in India remains flawed. Edited excerpts:
Why have you stayed away from the market and the media for so long?
I would say that I never ran after the market. It’s not like I wasn’t willing to be a part of the market, but I believe that if you run after the market, you risk your work becoming totally commercial; if you stay in place and allow the market to come to you, then you remain original. So that’s what I did.
I’m told that one of the reasons you agreed to do this show was because you felt an emotional connection to the space.
This space was once a mill and my early life is connected to mills. My father used to be a clerk at Century Mill, and we used to live in the chawl nearby. All the mill employees lived there and it was a wonderful time and place. We were all one big family. The owner of the mill was a kind man who took an interest in all of us children. There was a gym, a playground and we used to have big Ganeshotsav celebrations every year. And then, when I in my second year at JJ (School of Arts, Mumbai), I used to make textile designs and sell them to the mill. I would get Rs 10-15 for my work, which was good pocket money for me.
This show captures five decades of your work. How do you trace the evolution of your work?
My earliest works always had some form that was recognisable, maybe a distorted human figure or a mug or a window. They were not clear, but you could still see them. But later, I realised that I have to free myself from this need to represent existing forms and be totally like a child. We all have a child inside us and we kill it. I recognised the child and since then I’ve taken care of it. When I paint, I paint like a child.
You were once referred to as ‘India’s Paul Klee’. Could you describe his influence on your work?
It was after reading Klee that I thought I must find myself. I realised that my paintings had to just be paintings. I didn’t want to create subject or object or make any sense out of what I did. The painting itself is something, some kind of entity, and that’s what I am interested in.
When you were maturing as an artist, the influence of the Progressive Artists was still strong. Could you describe what it was like?
Until the Progressives, people were making ‘successful’ paintings. They would paint thinking how much they have spent on canvases and paints. But the Progressives changed that. One realised that one has to be bold and expressive. I may spoil 10 canvases, but, at least, one will come out that has exactly what I want. That was the Progressives’ gift to Indian art. They showed that there should be risk in painting, because there is risk in life. The Progressives’ work came like a blow to younger ones like us and showed us that what we had been thinking and doing was bullshit. I was really inspired by them. VS Gaitonde was searching for forms that were totally new to the world and which were difficult to describe, (MF) Husain was destructuring the human figure. (KH) Ara, in particular, was revolutionary. Just look at how he made nudes! I don’t think anybody has painted nudes like Ara has. You can feel the skin-ness of the skin in his figures.
What was it like being an abstract artist 40 years ago?
Very few artists were doing abstractions, except some big ones like Gaitonde. From the younger generation, I was the only one. My seniors used to say, ‘Arre Kolte, kya kar raha hai? Pet ke liye chahiye na kuch? (What are you doing, Kolte? You also need to feed yourself)’, to which I would say, ‘Abhi main zinda hoon, jab marne ka time aayega tab sochoonga (I am still alive, I will think of it when I am closer to death)’ Then, (Arun) Sachdev, the owner of Gallery 7, saw some works that I had shown at the Indo-German Culture Society and displayed them in his own gallery. He managed to sell almost all of them. That success was very important to me. It showed me that I could sell these work. Until then I wondered if anyone would buy abstract works. I had decided that I might give up painting if I had to, but I would never compromise on what I wanted to paint.
Did you ever feel like giving up?
No, I was quite stubborn. Of course, I belonged to a poor family and you know what it’s like when someone from my kind of background pursued this ‘luxury’. But my parents were supportive and I managed. I did some part-time work for a while, but then I realised that I couldn’t do anything but paint.
You have built a reputation as an abstractionist, but you have also done many portraits. What was the impulse behind those?
I’m not a portrait painter, it is not my way of expression. But there is a challenge in it that I sometimes enjoy. Once, in the ’80s, I painted 45 portraits in 45 days. It happened because my teacher, SB Palsikar, saw some portrait that I had done earlier and told me that I should do more of them. I agreed, but after that, whenever he asked me if I had begun work on portraits, I would lie and say ‘Yes, sir’. Then one day, I imagined what it would be like if he decided to come and see the paintings and discovered that I had been lying to him. He was my guru, and I would get into trouble. So I started making one portrait a day, painting anyone, from my students to my wife. But then Palsikar Sir died and he couldn’t see them.
You said once that you are a teacher first and an artist second.
I will always remain a teacher, whether I’m teaching in a college or not. Even now, students from Mumbai, Pune, and other places, reach out to me and come to me for guidance. I was fortunate to have good teachers myself in primary and secondary school. In secondary school, my teacher was a well-known landscape painter called MS Joshi and he encouraged me a lot. Later, in college, I had Palsikar, who became my guru. It was because of all these great teachers, that I too became a good teacher. They inspired me. And I was fortunate to be hired by JJ. I taught there for 22 years.
At the same time, you’ve also criticised how art is taught.
I became a teacher at JJ in 1972 and taught there till I took voluntary retirement, because I felt the students were misguided. I disagreed with the syllabus, which was the same as what I had studied when I was a student. I couldn’t understand why it had to be the same. The whole world was changing and the syllabus had to reflect that. When I said these things to the administration, they disagreed. They said that the government will have to decide the syllabus, which I disagreed with. Why should the government decide what we teach? But they didn’t have the guts. The teachers were reduced to clerks, earning good money without really teaching. I couldn’t remain in that atmosphere.
What do you think is missing from art schools?
There is no room for philosophy in our art schools. People think artists only work with their hands and eyes, but it’s more than that. Each artist also has to be a philosopher, philosophy gives you a reason to paint. One can have an art practice, but creating something is a different thing altogether. For example, portrait painting is a method, a job that you can easily do. But learning to create a new form is very difficult, because you are creating a form that belongs to you alone. It’s not copied from anywhere else. Beyond paper, canvas and paints, an artist needs to have a vision. This can be shaped on the surface of a canvas. Your idea is the seed which you plant on the canvas and the painting grows from that idea.
You have been planning to set up your own art school. Can you tell about its progress?
The art school is coming up in Karjat. We have been getting various permissions for two years, but I think we should be starting construction on the building soon, and, hopefully, by next year, it will be ready. We’ll only take 20 students at a time, and each student will have their own studio. What I want to do at the school is teach without teaching. I will provide everything that is necessary for learning, but I won’t hold the students’ hands. I won’t talk to them, unless they reach out to me with questions. There will also be visitors from all walks of life — doctors, engineers, actors — and the students should themselves reach out to them and learn from them. One essential thing will be a library, because right now, most of our students don’t read. Even I didn’t as a student. But I realised that without reading, you can’t build your ideas and proceed further. I’m putting everything I have into this school, but I’m confident that somebody will come forward to support it.

Sunday, March 25, 2018

उत्तम इंग्रजीसह, उत्तम मराठी!


Related image
Maharashtra Times | Updated: Mar 25, 2018

लक्ष्मीकांत देशमुख

भविष्यात मराठी टिकायला हवी असेल, तर इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व बोर्डांच्या शाळांत पहिली ते बारावी मराठी भाषा सक्तीची केली पाहिजे, आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दाक्षिणात्य राज्यांच्या धर्तीवर त्वरित 'मराठी शिक्षण कायदा' 'भाषा प्राधिकरण' निर्माण केलं पाहिजे.

मागील दोन महिन्यांत मला काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये, त्यांच्या स्नेहसंमेलन किंवा वार्षिक दिनी जाण्याचा योग आला. तेव्हा संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांशी चर्चा करताना हे लक्षात आलं की, या शाळांमध्ये मराठीला केवळ औषधापुरतेच स्थान आहे, तेही दाखवण्यापुरतं. तेथे दुसरी भाषा म्हणून फ्रेंच, जर्मन वा अन्य भारतीय भाषा (संस्थाचालक त्या भाषेचे असल्यामुळे) घेण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जातं. केवळ मूठभर विद्यार्थी, त्यांचे पालक मराठी भाषाप्रेमी असल्यामुळे मराठी घेताना दिसून आले. थोड्याफार फरकाने मोठ्या शहरांत हीच स्थिती आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधले विद्यार्थी शालांत परीक्षा उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडतात, तेव्हा त्यांना मराठी भाषा सोडा, पण देवनागरी लिपीदेखील येत नाही. त्यामुळे अर्थातच त्यांचा मराठी भाषा व पर्यायाने मराठी संस्कृतीचा संपर्क पुसट व विरळ होत जातो. याचं प्रमाण नेमकं किती आहे हे सांगता येणार नाही, पण ते लक्षणीय आहे व ते वाढतच जाणार हे नक्की!

'महाराष्ट्र सेल्फ फायनान्स स्कूल अॅक्ट २०१२'चा कायदा व अलीकडे त्यात बदल करून खाजगी कंपन्यांना शाळा काढण्याची दिलेली परवानगी यामुळे इंग्रजी शाळांचे प्रमाण उत्तरोत्तर वाढत जाणार आहे व त्या प्रमाणात मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होत जाणार आहे. शासनाच्या अशा शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावर आपण कितीही रास्त टीका केली, तरी पालकांची आपल्या पाल्यांना इंग्रजी शाळेत पाठविण्याची वाढती मानसिकताही त्याला तेवढीच कारणीभूत आहे. त्यामुळे 

"पुढील काळात आपण मराठीच्या अस्तित्वासाठी कितीही उच्चरवाने टाहो फोडला तरी पालक त्याला बधणार नाहीत. कारण इंग्रजी ही जागतिक भाषा आहे, ज्ञानभाषा आहे व ती विद्यार्थ्यांच्या भावी यशस्वी करिअरसाठी यशाची गुरुकिल्ली आहे, तेव्हा पालक त्यामागे धावणार हे आपण स्वच्छपणे समजून घेतलं पाहिजे. शिक्षणतज्ज्ञ कितीही सांगू देत की, मातृभाषा हे विद्यार्थ्यांच्या आकलनक्षमतेसाठी सर्वोत्तम माध्यम आहे; तरी तो सल्ला पालकमंडळी ऐकण्याच्या परिस्थितीत नाहीत." 

पुन्हा ब्रिटिश अमदानीपासून इंग्रजीचं स्थान, काही राज्यांची अग्रेसरता आणि बावीस राष्ट्रभाषा म्हणून गुंतागुंतीचं भाषिक राजकारण पाहता, आपण साऱ्या मराठीप्रेमी नागरिकांनी हे मान्य केलं पाहिजे की, नजिकच्या भविष्यात इंग्रजीला पर्याय मराठी असणार नाही. पण आज मराठी बाद करीत इंग्रजी भाषेतच सारं शिक्षण घेत राहिले, तर पुढील काळात श्रीमंत, उच्च व मध्यमवर्ग आणि ज्या पालकांची मुलांना महागडी फी भरून खाजगी इंग्रजी शाळेत घालण्याची आर्थिक क्षमता आहे, त्यांची मुलं इंग्रजीत आपले सारे व्यवहार करतील आणि ज्यांना दुसरा पर्याय नाही, त्या गरिबांचीच मुलं मराठी माध्यमाचा म्युनिसिपल किंवा जिल्हा परिषदांच्या शाळेत जातील... एक न मिटणारी भाषिक दरी दिवसेंदिवस रुंदावत जाईल आणि मराठी ही ज्ञानभाषा व लोकव्यवहाराची भाषा होण्याचं स्वप्न दिवास्वप्नच सिद्ध होईल. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळू द्या किंवा मराठी विद्यापीठ स्थापन होऊ द्या, या भविष्यकालीन चित्रात फारसा फरक पडणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ समजा! आपण साऱ्यांनी कुसुमाग्रजांच्या 'माय मराठी मरते इकडे' हे बोल खरे ठरविण्याचा जणू चंगच बांधला आहे व खुबी खुबी 'परकीचे पद' चेपत भाषिक गुलाम (इंग्रजीचे) होण्याच्या मार्गावर अग्रेसर होत आहोत. मराठी माणसाला 'भाषा मरता देशही मरतो' अन् 'संस्कृतीचा दिवाही' विझतो याचं भानही उरलं नाही, हे कटू वास्तव आहे.

अशा परिस्थितीत मराठी भाषा जगवायची कशी? श्रीमंत व उच्च आणि मध्यमवर्गाची - ज्यांचं अनुकरण निम्न आर्थिक स्तरातील करतात - त्यांची बोलण्या-चालण्याची भाषा मराठी कशी करायची? आज जो तरुण पालकवर्ग तिशीतील आणि उच्च आर्थिक स्तरातील आहे, तो इंग्रजीतून शिकलेला आहे व त्याची मुलंही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकत आहेत. त्यांचं इंग्रजी सुधारावं म्हणून पालक त्यांच्याशी अट्टहासाने इंग्रजीतच बोलत आहेत. मुलांना 'बेडटाइम स्टोरीज' इंग्रजीतून सांगणं, इंग्रजी सचित्र पुस्तक वाचायला देणं व इंग्रजी सिनेमे पाहायला नेणं, हे चित्र आसपास डोळे उघडे ठेवून पाहिलं की सरेआम पाहायला मिळतं!

म्हणून व्यवहार्य विचार करून शासनाने 'उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी' हे सूत्र मनाशी बाळगून आता इंग्रजीसह सर्व अ-मराठी माध्यमांच्या शाळेत मराठी भाषा ऐच्छिक न ठेवता कायद्याद्वारे सक्तीची केली आणि त्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा निर्माण केली, तरच आपली मुलं इंग्रजीही उत्तम शिकतील व मराठीही! त्यामुळे दोन्ही भाषेत पारंगत होणारी उद्याची पिढी इंग्रजीसह मराठीही लेखन-वाचन व ज्ञानानं संपन्न करेल. त्या दृष्टीने चारही दाक्षिणात्य राज्यांनी जो मार्ग अनुसरला आहे, त्याचा अभ्यास करून आपण कार्यवाही केली पाहिजे, असं माझं आग्रहाचं प्रतिपादन शासन व मराठी भाषक नागरिक दोघांनाही आहे.

तमिळनाडू व केरळने अनुक्रमे 'तमिळनाडूज तमिळ लर्निंग अॅक्ट' 'मल्याळम लर्निंग अॅक्ट' पास करून त्या-त्या राज्यांत सर्व परीक्षामंडळांच्या (बोर्डांच्या) शाळांमध्ये तमिळ व मल्याळम भाषा सक्तीची व अनिवार्य केली आहे. तमिळनाडूमध्ये इंग्रजी माध्यमातही तमिळ ही पहिली भाषा घोषित केली आहे. बाकी सारा अभ्यासक्रम इंग्रजीत शिकवा, त्यात त्यांना पारंगत करा, पण त्यांना तमिळ भाषाही पूर्णांशाने पहिली ते दहावी शिकवली पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह आहे. तमिळनाडूत हा कायदा २००७ साली केला व आज त्यांची पहिली शालांत परीक्षा उत्तीर्ण झालेली पिढी इंग्रजीबरोबर उत्तम तमिळ शिकून बाहेर पडली आहे. कर्नाटकने त्यापुढे जात बारावीपर्यंत कन्नड भाषा सर्व (परीक्षा मंडळांच्या) शाळेत अनिवार्य व सक्तीची केली आहे.

अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष झाल्यापासून मी जेथे जेथे सत्कार किंवा व्याख्यानांच्या निमित्ताने गेलो, तेथे तेथे दाक्षिणात्य राज्याप्रमाणे 'मराठी लर्निंग अॅक्ट' किंवा मराठी भाषा शिक्षण कायदा पास करावा व पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची आणि अनिवार्य करावी, अशी मागणी पत्रकार परिषदा घेऊन करीत आहे. त्यामागे जनमत उभं करावं व कायदा करणाऱ्या आमदार-खासदारांपर्यंत वृत्तपत्रीय बातम्यांतून या विषयाची अनिवार्यता पोहचावी हा हेतू होता व आहे.

पण त्याच्या जोडीला कर्नाटक राज्याने जसा 'कन्नड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी अॅक्ट' लागू केला आहे तसा मराठीचा सर्वदूर, सर्वसार वापर वाढावा व सर्व दैनंदिन व्यवहार, लेखन-वाचन मराठीतून व्हावं, यासाठी 'मराठी भाषा विकास प्राधिकरण' म्हणजेच 'मराठी लँग्वेज डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी' कायद्याद्वारे मराठी प्रस्थापित करावी अशीही माझी शासनाकडे मागणी आहे. हे प्राधिकरण दरवर्षी मराठी भाषा व साहित्य-कलांच्या विकासासाठी धोरणं व कार्यक्रम आखेल आणि शासन त्याला मंजुरी देईल, तसंच अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा उभारून, निधी देऊन कार्यवाही करेल. हे प्राधिकरण मराठीच्या प्रसार व वापरासाठी 'वॉचडॉग' म्हणून काम करेल. एक अलीकडची बातमी आहे की, 'कन्नड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी'ने कर्नाटक राज्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या राज्यप्रमुखांना तंबी देणारं पत्रक काढून आदेशित केलं आहे की- पुढील सहा महिन्यांत बँकेचे जनतेशी संबंधित सर्व व्यवहार कन्नडमध्ये करावेत. बेळगावला जिल्हाधिकारी मराठी भाषिक नागरिकांशी कटाक्षाने कानडीत बोलतात, कारण या प्राधिकरणाचा दट्ट्या आहे. महाराष्ट्र सरकारही याप्रमाणे प्राधिकरण स्थापून रेल्वे, केंद्रीय कार्यालयं व बँकेचा लोकांशी निगडित व्यवहार मराठीत करण्यासाठी कायद्यान्वये कार्यवाही करू शकते.

मी पुढाकार घेत अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळांच्या अध्यक्ष व इतर प्रतिनिधींसह नुकतीच भेट घेऊन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना व शिक्षणमंत्र्यांना एक लेखी निवेदन देऊन आगामी वर्षापासून इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व बोर्डांच्या शाळांत क्रमाने पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीने शिकवण्यासाठी आणि प्राधिकरण प्रस्थापित करण्याचा कायदा करावा अशी विनंती केली आहे. चर्चेत त्यामागची मराठी भाषेच्या विकासाची भूमिका विशद केली. इंग्रजीचं अतिक्रमण थोपवण्यासाठी हा अक्सीर रामबाण इलाज आहे आणि असा कायदा आणला तर सर्वच राजकीय पक्ष याला पूर्ण पाठिंबा देतील, याची मला खात्री आहे.

मी लवकरच शासनाला या दोन्ही कायद्यांचं उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या सहकार्याने प्रारूप सादर करणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे दोन्ही कायदे शासनाने सादर करावेत, म्हणजे मंजुरी मिळून त्याचं कायद्यात रूपांतर होईल. मग त्याचे नियम करता येईल आणि २०१९ जूनपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करता येईल.

याला विरोध होईलही. खासकरून मुंबईतील मिशनरी व अन्य भाषिक शाळा व संस्थांचा. पण आपण इंग्रजी किंवा अन्य भाषा बंद करीत नाही आहोत, तर तेथे फक्त मराठी या राज्याची भाषा म्हणून शिकवण्याची सक्ती करीत आहोत. त्यामुळे मराठी न बोलणारे पालकही आपली मुलं मराठी भाषा शिकत आहेत, म्हणून मराठीत रस घेतील. त्यामुळे मराठी ज्ञानभाषा व्हायला मदतच होणार आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे विकास निधी मिळेल, पण या दोन कायद्यांनी मराठी ही येथील सर्व रहिवाशांची जगण्याची-बोलण्या-विचारांची भाषा होईल आणि भाषिक प्रांतरचनेचे तत्त्व खऱ्या अर्थाने साकार होईल!

शासन व मराठी माणसाला जर खरंच मराठीविषयी प्रेम आणि तिच्या विकासाची कळकळ असेल, तर निश्चितच हे दोन्ही कायदे पास होतील, यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. नागरिकांनी ग्रामपंचायत ते खासदारांपर्यंत तशी मागणी करीत, या आमच्या प्रयत्नामागे पाठिंब्याचं सक्रिय बळ उभं केलं पाहिजे...!

Thursday, August 3, 2017

Homework Ban in Schools at Florida

Florida School District Bans Homework, Says To Read Instead
The decision was based on education research.

Florida’s Marion County School District will be banning daily homework assignments in elementary schools starting in fall 2017. Students will be asked to simply read for 20 minutes each night instead, according to News 6 WKMG.
Students will be allowed to choose their own reading material, and teachers, libraries and volunteers will provide guidance.
“If you can read well, everything else comes,” Kevin Christian, a spokesperson for the district told WFTV Eyewitness News 9.
Although daily homework won’t be part of the curriculum, Christian said teachers will still occasionally assign things like research papers or science projects.
Heidi Maier, the school district’s new superintendent, told the Washington Post that the decision was based on research by Richard Allington, an education professor at University of Tennessee, who argued that reading boosts younger students’ academic performance more than assigning them traditional homework.
“The quality of homework assigned is so poor that simply getting kids to read replacing homework with self-selected reading was a more powerful alternative,” Allington told the Post. “Maybe some kinds of homework might raise achievement, but if so that type of homework is uncommon in U.S. schools.”
In 2006, a study on homework by Harris Cooper, a professor of psychology at Duke University, found that homework had more of a positive impact on students in grades seven through 12 than it did for students in kindergarten through sixth grade.
The new Marion County policy will apply to all 20,000 elementary school students in the district but not to middle or high school students.
http://www.huffingtonpost.in/entry/florida-school-district-bans-homework-says-to-read-instead_us_597a2d66e4b02a8434b4e88d

Tuesday, January 24, 2017

प्रत्येक कॉलेजमध्ये ‘स्टार्टअप सेल’ हवाच!

 महाराष्ट्र टाईम्स २२ जानेवारी २०१७: मेक इन इंडिया’ या महत्वाकांक्षी मोहिमेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ जानेवारी २०१६ रोजी ‘स्टार्ट-अप इंडिया, स्टॅंड-अप इंडिया’ असा नारा दिला होता. गेल्या वर्षभरात या ‘स्टार्ट अप’ मोहिमेला बळ देणाऱ्या अनेक सकारात्मक गोष्टी घडल्या. 

उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन रोजगारनिर्मिती व्हावी, यासाठी आखलेल्या ‘स्टार्ट अप’ संकल्पनेचा जास्तीत जास्त प्रसार व्हावा तसेच वेगवेगळ्या क्षेत्रातील उद्योगांना यात सामावून घेता यावे यासाठी उद्योग धोरणात बदल केले जात आहेत. त्यात उद्योगांची कुठेही अडवणूक होऊ नये यासाठी परवान्यांच्या प्रक्रियेतील जाचक अटी शिथिल केल्या असून, स्टार्ट अप ऍक्‍शन प्लॅनमध्ये स्टार्ट अप कंपन्यांना भांडवली करातून वगळण्यात आले आहे. त्याशिवाय दहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

पंतप्रधानांच्या ‘स्टार्ट अप’ या महत्वाकांक्षी मोहिमेला महाराष्ट्र सरकारनेही गेल्या वर्षभरात चांगलाच ‘बूस्ट’ दिला आहे. त्यानुसार राज्य नावीन्यता परिषदेच्या नोंदणीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून या परिषदेचे सहअध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर यांची निवड करण्यात आली आहे. पुण्यात आयआयएम आणि नॅसकॉमच्या सहकार्याने इन्क्‍युबेटर सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. अर्थात पुणे-मुंबईशिवाय नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर अशा राज्यभरातील महत्वाच्या शहरांत ‘स्टार्ट अप्स’ योजना रुजविण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने विविध उपक्रम राबवले जात आहेत.

‘सिडबी’ने स्टार्ट अप्ससाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी २०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया(सेबी)ने स्टार्ट-अप कंपन्यांना शेअर बाजारांच्या सूचीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक नियम आणि नियामक फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी आयटी उद्योजक एन. नारायण मूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील अठरा सदस्यांची पर्यायी गुंतवणूक धोरण सल्लागार समिती स्थापन केली आहे.

एकीकडे २०१२ पर्यंत भारत हा जगातील सगळ्यात तरुण लोकसंख्येचा देश असणार आहे. तर दुसरीकडे जागतिकीकरण आणि माहिती-तंत्रज्ञान यांच्या ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेत तरुणांसाठी आकर्षक संधींचे दरवाजे उघडले जाणार आहेत. त्यात ‘कल्पनाशक्ती’ हेच मुख्य भांडवल असणार आहे.
कॉलेज लाईफ, तरुणांच्या विचारांना, कलागुणांना तसेच जगण्याला एक नवी दिशा, ऊर्जा देणारा कालखंड... स्वतःला शोधण्यास मदत करणारा, स्वतःच्या क्षमता सिद्ध करण्यासाठी आत्मविश्वास देणारा असा एक ‘हॅपनिंग’ काळ... पण प्रश्न असा निर्माण होतो की,  सध्याच्या शिक्षण पद्धती तरुणांमधील कल्पकतेला, संशोधक वृत्तीला कितीसा वाव मिळतो?  विद्यार्थ्यांना जगाचा वस्तुनिष्ठ अनुभव देण्यात, त्याला कमावण्याच्या दृष्टीने ‘सक्षम’ बनवण्यात आपण कुठेतरी नक्कीच कमी पडत आहोत. पण एकूणच अभ्यासक्रम बदलेल तेंव्हा बदलेल, तूर्त महाविद्यालयांनी त्या बदलाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकण्याची गरज आहे.

म. ल. डहाणूकर वाणिज्य महाविद्यालय, विलेपार्ले यांच्या मुंबई विद्यापीठाच्या १६०व्या वर्षपूर्ती सोहळ्यानिमित्त ‘टेक ऑफ’ या विषयावरील माझ्या व्याख्यानानंतर ‘स्टार्ट अप’ विषयासंदर्भातील उपस्थित तरुणांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहून ही बाब प्रकर्षाने जाणवली.

स्टार्ट अप’ ही सळसळत्या तरुणाईच्या कल्पक मेंदूंना दाद देणारी, नव्या कल्पनांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारी आणि रोजगार निर्मितासाठी प्रेरणा देणारी एक अभिनव अशी संकल्पना आहे. आज जगभरात ‘स्टार्ट अप’ हे एक चलनी नाणे बनले आहे. असे असले तरी अनेकांना यविषयी पुरेशी माहिती नाही.  काय कराव? कशी सुरुवात करावी? याची कसलीच कल्पना तरुणांना नाही.

बदलती जागतिक परिस्थिती तसेच मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्कील इंडिया आणि डिजिटल इंडिया यांसारख्या महत्वाकांक्षी उपक्रमांमुळे आज तरुणांसमोर प्रगतीच्या अनेक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आजच्या तरुणाला जगाशी ‘कनेक्ट’ करायचे असेल, महत्वाचं म्हणजे 'कल्पनाशक्तीच्या जोरावर मी काहीतरी निर्माण करू शकतो' अशी मानसिकता त्याच्यात निर्माण करायची असेल तर महाविद्यालयात तरुणांमध्ये उद्योजकता विकासासाठी जाणीवपूर्वक ‘प्रोग्रेसिव्ह’ प्रयत्न करायला हवेत. त्यादृष्टीने ‘स्टार्ट अप सेल’ हा अभिनव उपक्रम प्रत्येक महाविद्यालयाने सुरु करायला हवा असा विचार मी मांडला.  इनोव्हेशन्सच्या बळावर आपली ‘स्वतंत्र’ ओळख निर्माण करू पाहणाऱ्या तरुणांसाठी ही बाब नवी प्रेरणा, नवी दृष्टी देणारी ठरू शकते. शिवाय 'स्टार्ट अप' ही नवसंकल्पना समजून घेण्यास ती मोठाच हातभार लावू शकते.

सर्वसधारणपणे ‘स्टार्ट अप’ म्हणजे कुठल्याही क्षेत्रात कसलाही अनुभव नसताना केवळ क्ल्पकतेच्या भांडवलावर सुरु केलेला उद्योग-व्यवसाय. उदा: फ्लिपकार्टला, फेसबुक, अमेझॉन, इमेज बझार. इंटरनेटच्या माध्यमातून या स्टार्ट अप्सने अल्पावधीत घराघरात प्रवेश केलाय. आज जगभरातून अशा ‘स्टार्ट अप्स’ना सरकारी, मुख्य म्हणजे समाजाकडुन मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन मिळतं आहे. 'नॅसकॉम'च्या अहवालानुसार सध्या देशात ३१०० स्टार्ट अप्स आहेत आणि २०२० मध्ये ही संख्या ११,५०० होईल. त्यातून देशभरात  २५०००० लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. यावरून स्टार्ट अप विश्वाच्या उज्ज्वल  भविष्याची कल्पना यावी.

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत एखादा उद्योग किंवा व्यवसाय सुरु करायचा तर भांडवल आणि जागा या गोष्टी ‘मस्ट’ असायच्या. स्टार्ट अपसाठी या बाबी तितक्या महत्वाच्या नाहीत. कारण ‘ई-कॉमर्स’मुळे आता ‘Idea’ हे मुख्य भांडवल बनले आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे कल्पकता, नाविन्यपूर्ण विचार करण्याचे कौशल्य आहे त्यांना भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने तर त्यात उत्तुंग भरारी घेता येऊ शकते.

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत अमेरिकेकडे ‘लँड ऑफ अपॉर्च्युनिटी’ म्हणून पहिले जायचे. परंतु आता भारत आणि चीन हे देशही याबाबतीत आघाडीवर आले आहेत.  उद्योजक’ हा अर्थव्यवस्थेतील महत्वाच्या घटक असून उद्योजकतेच्या धाडसातून नवीन संपत्ती निर्माण होते. नवीन उत्पादने, नवे तंत्रज्ञान यांना वाव मिळून नवी बाजारपेठ विकसित होते. नवे रोजगार निर्माण होतात. प्रगत देशात यापद्धतीने तरुणांची मानसिकता ‘घडवली’ जाते. आपल्याकडे मात्र शालेय वयापासूनच ‘उत्तम नोकरी’ हे ध्येय दाखवले जाते. खरतरं भारतासारख्या १२५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या खंडप्राय देशात शालेय शिक्षणात  ‘उद्योजकता’ या विषयाचा समावेश होत नाही तोपर्यंत मुलांना नोकरी करणे याऐवजी रोजगार निर्मिती करणे चांगले हे कळणार नाही.  कमावते होण्याच्या दिशेने विद्यार्थ्यांना घडवताना जोखीम पत्करून उद्योग काढणे याला एक मूल्य मानले पाहिजे. तसेच अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते हे विद्यार्थीदशेपासूनच मनावर बिंबवले गेले पाहिजे.

शाळा- महाविद्यालयांपासून हे बीज मुलांच्या मनात पेरायचे असेल तर ‘स्टार्ट अप सेल’ हा एक उत्तम उपक्रम आहे असे मला वाटते. या सेलच्या माध्यमातून उद्योजकता परिसंवाद/कार्यशाळाचे आयोजन, इनोव्हेशन्सवर आधारित जत्रा-मेळा,  यशस्वी उद्योजकांचा टॉक शो, बिझनेससंबंधी शॉर्ट फिल्म फेस्टिव्हल तसेच बिझनेस बुक फेअर अशा विविध उपक्रमांचे आयोजन करता येऊ शकेल. यामुळे तरुणांमधील उद्योजकता विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण होईलच, शिवाय नवीन संकल्पनांचा शोध घेण्यासाठी तज्ज्ञांद्वारे विद्यार्थी आणि तरुणांना मार्गदर्शन करणे, नवसंकल्पनांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यास मदत करणे आणि त्यातून देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणे यांसारखे उद्देश साध्य करता येऊ शकतील. जेव्हा तरुणांच्या डोळ्यांत उज्ज्वल भविष्याची उत्तुंग स्वप्ने तरळत असतात तेव्हाच त्या मनाच्या कोर्‍या पाटीवर उद्योजकतेचे धडे त्याला देणे हे सर्वात जास्त परिणामकारक ठरू शकते.

आज जगभर स्टार्ट अपसारख्या संकल्पनेचा पुरस्कार होत असताना भारतात मात्र ७५ टक्के इंजिनिअर आणि ९५ टक्के पदवीधर तरुण शिक्षण घेऊनही बेरोजगार आहेत असे म्यॅकेन्झी  कंपनीचा अहवाल सांगतो. याच अहवालात शिक्षणाच्या माध्यमातून उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक दर्जाच्या कुशल व्यक्ती घडवणे, सक्षम कामगारवर्ग निर्माण करणे याचे महत्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. येणारा काळ हा स्टार्ट अप उद्योजकांचाच असणार आहे. त्यामुळे आता नुसत्या बघ्याच्या भूमिकेतून याकडे न पाहता प्रत्यक्ष कृती करणे गरजेचे झाले आहे.

आजच्या तरुण पिढीला सृजनशील उत्पादनक्षम मालमत्ता तयार करण्याचे धडे देण्याची हीच वेळ आहे. यात अनेक आव्हाने आहेत हे खरेच. तसेच उद्योजकीय शिक्षणामुळे सगळेच तरुण उद्योजक होणार नाहीत हेही खरं असलं तरी, या शिक्षणामुळे नव्या पिढीची काही बाबतीतील समज नक्कीच वाढीस लागेल. डिझाईन थिंकींगचे मोल, बहुकौशल्यता आणि एकाचवेळी अनेक कामे करणे, एकत्रितपणे कामे करणे, सर्वांनी मिळून काही निर्माण करण्याची क्षमता आणि एकमेकांच्या सांस्कृतिक जाणिवा जपणे यांसारख्या महत्वाच्या गोष्टींबरोबर त्यांचा परिचय होईल. 'आऊट ऑफ द बॉक्स' विचार करण्याची त्यांना सवय लागेल. नेहमीच्या पठडीत नसलेल्या गुणवत्तेचा आदर केला जाईल. या सगळ्या जाणीव जागृतीमुळे सामाजिक न्यायावर आधारित देशाची आर्थिक समृध्दीकडे वाटचाल होण्यात नक्कीच मदत होईल.

स्टार्ट अप‘साठी आपल्या देशात सुवर्णसंधीच आहे. अत्यंत कमी वेळात एखादा उद्योजक मोठा होऊ शकतो. एंजल फंड, सिड फंड, व्हेंचर कॅपिटल, प्रायव्हेट इक्विटी, आयपीओ हा त्याचा मार्ग आहे. वेगवेगळे व्हीसी फंड आहेत. ते ठरवलेल्या उद्योगातच, तितकेच पैसे लावतात. त्यात कंपन्या उद्योग, वैयक्तिक, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतात गुंतवणुकीस आतुर आहेत. ‘स्टार्ट अप‘ला जेवढी गुंतवणूकदारांची गरज आहे, तेवढीच गरज त्यांना चांगल्या ‘स्टार्ट अप‘ची आहे. हे फंड व्याजाने पैसे देत नाहीत, तर भागभांडवल घेतात. म्हणूनच तर कित्येक तरुण मंडळी गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्यांकडे पाठ फिरवत ‘स्टार्ट अप‘कडे आकर्षित होऊ लागली आहेत.

थोडक्यात आजच्या तरुणांनाही बदल हवा आहे. त्यांच्यात बदलाची ताकद आहे. म्हणूनच या ‘एनर्जेटिक यंग इंडिया’ला दिशा आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी तरी महाविद्यालयांनी आता आपल्या कोशातून बाहेर पडायला हवे आणि उद्योजकतेचा परीघ विस्तारणाऱ्या ‘स्टार्ट अप सेल’सारख्या उपक्रमाचे स्वागत करायला हवे. 


नितीन पोतदार, कोर्पोरेट लॉयर
nitinpotdar@yahoo.com